क्योंझर Keonjhar: सूत्रों ने मंगलवार को आरोप लगाया कि इस जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की 700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का दुरुपयोग किया गया है या ट्रस्ट बोर्ड की मंजूरी के बिना विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किया गया है। यह मामला तब सार्वजनिक हुआ जब कार्यकर्ता शुभकांत नायक ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर किया। सूचना मिलने के बाद नायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और विभिन्न अन्य विभागों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। प्रतियों में उन्होंने बताया कि कई मामलों में निविदा आमंत्रित किए बिना और डीएमएफ दिशानिर्देशों का पालन किए बिना धन खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी राशि उन विभागों के लिए स्वीकृत की गई है, जिन्हें डीएमएफ फंड का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। सूत्रों ने कहा कि अगर उचित जांच की जाए तो दुरुपयोग की गई राशि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।
शिकायत मिलने पर आहूजा ने इस जिले के कलेक्टर को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि डीएमएफ, क्योंझर से जिला शिक्षा अधिकारी को 250.41 करोड़ रुपये, ओआरईडीए, भुवनेश्वर को 18.61 करोड़ रुपये, मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद, क्योंझर को 48.20 करोड़ रुपये, जिला कल्याण कार्यालय को 5 करोड़ रुपये, जिला रोजगार कार्यालय को 14.55 करोड़ रुपये, जिला मत्स्य कार्यालय को 31.10 करोड़ रुपये, मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारी (सीडीवीओ) को 31.79 करोड़ रुपये, रेशम उत्पादन विभाग को 28.68 करोड़ रुपये, जिला बागवानी विभाग के कार्यालय को 88.55 करोड़ रुपये, ओडिशा लिफ्ट सिंचाई निगम के कार्यकारी अभियंता को 8.38 करोड़ रुपये, मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय को 3.5 करोड़ रुपये और जिला समाज कल्याण विभाग को 59.81 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हालांकि, जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय को सबसे अधिक 102.89 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसी तरह जिला प्रबंधक ओएफडीसी को 42.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नायक ने अपने आवेदन में जानकारी मांगी है कि यह राशि किस तरह खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों ने राशि के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि यह राशि मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, स्कूलों के लिए अध्ययन व संबंधित सामग्री की खरीद, सोलर लाइट सिस्टम, पंचायत पुस्तकालयों के लिए स्मार्ट प्रोजेक्टर, स्ट्रीट लाइट, मछली पालन, मेगा पोल्ट्री फार्म की स्थापना, वनरोपण कार्यक्रम, कृषि, क्रेच और बाजरा मिशन के लिए खर्च की गई है। सूत्रों ने आरोप लगाया कि आमतौर पर डीएमएफ ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों में राशि स्वीकृत की जाती है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट बोर्ड की नियमित रूप से बैठक नहीं होती है। इसलिए यह और भी आश्चर्यजनक है कि विभिन्न विभागों के लिए राशि कैसे स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ का प्रभार कुछ अस्थायी अधिकारियों के पास होने के कारण राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।