पुरी में 36 एकड़ जमीन राज्यों को आवंटन के लिए आईडीसीओ को हस्तांतरित की गई

पुरी: राजस्व विभाग ने हाल ही में श्री जगन्नाथ एन्क्लेव परियोजना के लिए, पुरी-कोणार्क समुद्री ड्राइव के साथ पुरी से पांच किमी दूर स्थित बालूखंड मौजा में 36 एकड़ प्रमुख भूमि को आईडीसीओ के भूमि बैंक में स्थानांतरित कर दिया है। यह भूमि राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं को, यदि इच्छुक हो, तो होटल और गेस्ट हाउस विकसित करने के लिए आवंटित की जानी है। श्री जगन्नाथ एन्क्लेव परियोजना एक पर्यावरण पर्यटन परियोजना है।

श्रद्धालुओं के लिए तीर्थनगरी में अतिथि गृह स्थापित करने के इच्छुक राज्यों को भूमि आवंटित की जाएगी। लेकिन उससे पहले, 68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से क्षेत्र में सड़कों, नालियों, बिजली और पानी, सार्वजनिक परिवहन, एक स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड, एक शॉपिंग मॉल और एक मल्टीप्लेक्स जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने राज्य से पुरी में गेस्ट हाउस बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

हाल ही में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुरी दौरे के दौरान उनके अनुरोध पर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहमत हुए और समुका बीच परियोजना के करीब सिपासरूबली क्षेत्र में दो एकड़ भूमि आवंटित करने की घोषणा की।

उपजिलाधिकारी भाबतारण साहू ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं को भी, यदि इच्छुक हैं, तो एन्क्लेव में भूमि प्रदान की जाएगी। तहसीलदार द्वारा सीमांकन के बाद भूमि को आईडीसीओ को हस्तांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार के पास लंबित भूमि के आवेदनों की संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।"