नूंह को नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि अवैध खनन से अरावली पहाड़ियों में जैव विविधता को खतरा

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बार-बार आदेशों के बावजूद, उत्तर-पश्चिमी भारत में अरावली पहाड़ी श्रृंखला, विशेष रूप से मेवात क्षेत्र से होकर गुजरने वाली, अवैध खनन और रियल एस्टेट गतिविधियों के कारण अपनी जैव विविधता के लिए गंभीर खतरे का सामना कर रही है।

कुछ राजनीतिक दलों और खनन और भूमि माफिया द्वारा समर्थित ये गैरकानूनी प्रथाएं वर्षों से जारी हैं और स्थानीय समुदाय का एक वर्ग इनसे लाभान्वित हो रहा है।

पिछले साल मेवात में अवैध पत्थर खनन की जांच के दौरान डीएसपी रैंक के एक हरियाणा पुलिस अधिकारी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या ने राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून और अदालती आदेशों के कार्यान्वयन की कमी पर ध्यान केंद्रित किया है। नतीजतन, नूंह में अवैध खनन लगातार फल-फूल रहा है।

हाल ही में पुलिस ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नूंह के 29 कुख्यात गांवों को लगातार ड्रोन निगरानी में रखकर कार्रवाई की है. इनमें से अधिकतर गांव राजस्थान की सीमा से लगे अरावली की तलहटी में स्थित हैं।

इन गांवों में पचगांव भी शामिल है जहां पिछले साल 19 जुलाई को अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे ट्रकों को रोकने की कोशिश के दौरान तौरू डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या कर दी गई थी। अन्य गांवों में खरक जलालपुर, चाहलका, छज्जुपुर, सिलखो नूरपुर, पचगांव, सलाका, मलाका शामिल हैं।

इन गाँवों में अवैध गतिविधियाँ व्यापक हैं, जिनमें कई परिवार सीधे तौर पर अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के खनन या परिवहन में शामिल हैं।

“नूंह पुलिस ग्रामीणों को अवैध गतिविधियों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक साल से अधिक समय से जागरूकता अभियान चला रही है। निगरानी अभियानों को आउटसोर्स करने के बाद, वे अब अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सहित क्षेत्र की बारीकी से निगरानी करने के लिए अपने स्वयं के ड्रोन और हैंडलर का उपयोग करते हैं, ”एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।

विशेष रूप से, खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 14 जुलाई तक जिले में अवैध खनन के लिए 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 71 वाहन जब्त किए गए हैं।

क्षेत्र में अवैध खनन को नियंत्रित करने में एक चुनौती पड़ोसी राज्य राजस्थान में पट्टे पर दी गई खदानों की मौजूदगी है, जिससे ठेकेदारों को अतिरिक्त क्षेत्रों का दोहन करने की अनुमति मिलती है।

इसे संबोधित करने के लिए, पहली बार, हरियाणा ने दक्षिण में राजस्थान के साथ अपनी सीमा पर खंभे लगाने की योजना बनाई है, जो राज्य के क्षेत्र को उसके पड़ोसी क्षेत्र से अलग करेगा।

अधिकारियों ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य उस छिद्रपूर्ण सीमा को परिभाषित करना है जिसका उपयोग कुछ लोग अरावली पहाड़ियों में अवैध रूप से पत्थरों की खुदाई के लिए करते हैं।

जबकि दक्षिण हरियाणा में खनन पर प्रतिबंध है, यह नियम राजस्थान तक लागू नहीं होता है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टता पैदा होती है जिसका खनन माफिया अक्सर फायदा उठाते हैं। पिलर लगाकर खनन विभाग का इरादा राजस्थान से अरावली वन क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले लोगों को रोकना है।

नूंह उत्तर में गुरुग्राम, पूर्व में पलवल और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान के अलवर से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के भूभाग में न्यूनतम वनस्पति के साथ लहरदार चट्टानी पहाड़ियाँ शामिल हैं।