केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एम्स का नाम बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।”
मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही कि क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित देश में 20 एम्स का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्रीय नायकों या उनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के नाम पर करने की योजना बना रही है।
देश भर में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल प्रवेश के लिए काउंसलिंग के संबंध में मौजूदा व्यवस्था का विवरण मांगने वाले एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंडाविया ने कहा: “स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की मेडिकल काउंसलिंग समिति (एमसीसी) ) सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार स्नातक (यूजी/एमबीबीएस) और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करता है।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए यूजी या पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है।