नागालैंड Nagaland : विधि एवं न्याय, मत्स्य पालन एवं जलीय संसाधन के प्रधान सचिव वाई. किखेतो सेमा ने पुराने लागत अनुमानों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत वित्त पोषण मानदंडों को संशोधित करने का आग्रह किया है। किखेतो ने 23 मई को नई दिल्ली में मत्स्य सचिवों के सम्मेलन 2025 और जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के दोहन पर राष्ट्रीय कार्यशाला में यह अपील की। उन्होंने बताया कि जहां पीएमएमएसवाई मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिए
प्रति हेक्टेयर 8.40 लाख रुपये प्रदान करता है, वहीं एनपीडब्ल्यूडी की नवीनतम दरों की अनुसूची में लागत 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जिससे वर्तमान वित्त पोषण अपर्याप्त है। भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने पुराने तालाबों और जल निकायों के जीर्णोद्धार और पुनः प्राप्ति के लिए प्रावधानों को फिर से लागू करने का आह्वान किया। ये प्रावधान, जो पहले की योजनाओं में शामिल थे, अब वर्तमान पीएमएमएसवाई ढांचे से गायब हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता, विपणन क्षमता को बढ़ाने और कृषि-जल-पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत क्लस्टर दृष्टिकोण की वकालत की।
एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, वर्तमान में 60:40 (केंद्र: राज्य) निर्धारित वित्तपोषण पैटर्न था, जो छोटे और सीमांत मछली किसानों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है। उन्होंने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में अन्य योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 90:10 या 80:20 मॉडल का प्रस्ताव रखा।किखेतो ने मौजूदा बाजारों की असंगठित और अस्वच्छ स्थिति का हवाला देते हुए दीमापुर में आधुनिक मछली बाजार के बुनियादी ढांचे की भी मांग की। उन्होंने बेहतर वित्तीय सहायता की अपील की, बैंकों और संस्थानों से पीएमएमएसवाई के तहत किसानों, उद्यमियों और सहकारी समितियों की सक्रिय रूप से सहायता करने का आग्रह किया, मत्स्य-आधारित उद्यमों को वित्तपोषित करने में उनकी झिझक को दूर किया।केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव, स्वास्थ्य और विकास मंत्रालय, डॉ. अभिलाष लिखी ने आश्वासन दिया कि आगामी पीएमएमएसवाई दिशानिर्देशों में उठाई गई चिंताओं पर विचार किया जाएगा। किखेतो के साथ नागालैंड के मत्स्य पालन एवं जलीय संसाधन विभाग के संयुक्त निदेशक नीथो-ओ कुओत्सू भी थे।