दीमापुर: नागालैंड के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को 'जनरल हाउसहोल्ड स्कीम' (GHH) शुरू की। इसका उद्देश्य उन पात्र परिवारों को अनाज उपलब्ध कराना है, जो 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA), 2013 के दायरे में नहीं आते हैं।

इस योजना का औपचारिक उद्घाटन कोहिमा में निदेशालय कार्यालय में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सलाहकार, के.टी. सुखालु ने किया।
इस मौके पर बोलते हुए, सुखालु ने कहा कि यह पहल NFSA लागू होने के बाद अनाज आवंटन में रह गई कमी को दूर करने के लिए शुरू की गई है। इसका मकसद उन परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देना है, जो मौजूदा 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) में शामिल नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जो तय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसमें राज्य के मूल निवासी और गैर-मूल निवासी, दोनों तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। सुखालु के अनुसार, योजना के पहले चरण में 1,21,238 लाभार्थियों की पहचान की गई है। जैसे-जैसे योजना का विस्तार होगा, लाभार्थियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
'टाइड-ओवर' चावल आवंटन पर स्पष्टीकरण
सुखालु ने केंद्र सरकार की 'टाइड-ओवर' चावल आवंटन व्यवस्था के बारे में भी बताया। यह व्यवस्था 2017 से लागू है, जिसका उद्देश्य अनाज की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करना है। इस व्यवस्था के तहत, राज्य सरकार कुछ स्टॉक रखने वालों (स्टॉकिस्टों) को नियुक्त करती है। ये लोग सरकारी नियमों का पालन करते हुए, अपने खर्च पर 'भारतीय खाद्य निगम' (FCI) से अनाज खरीदते हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग को त्योहारों, विशेष आयोजनों और अन्य उत्सवों के दौरान चावल की आपूर्ति के लिए नियमित रूप से अनुरोध मिलते रहते हैं। इसके अलावा, वृद्धाश्रमों, जरूरतमंद लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भी ऐसी मांगें आती हैं। विभाग ने आपातकालीन स्थितियों (जैसे आग लगने की घटनाएं) में भी जिला प्रशासन के अनुरोध और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद अनाज उपलब्ध कराने में मदद की है।
हालांकि, सुखालु ने स्पष्ट किया कि 'टाइड-ओवर' आवंटन कोई मुफ्त वितरण योजना नहीं है। राहत कार्यों के लिए दिया जाने वाला अनाज संबंधित एजेंसियों (जैसे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के माध्यम से हासिल किया जाता है। 'जनरल हाउसहोल्ड स्कीम' शुरू करने का मकसद उन पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देना है जो NFSA के दायरे से बाहर हैं। वहीं, विभाग के स्पष्टीकरण का उद्देश्य इस योजना को अनाज आवंटन की अन्य व्यवस्थाओं से अलग करके दिखाना है।
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