दीमापुर: नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल (NEICC) ने देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों और ईसाई संस्थानों के खिलाफ हिंसा, डराने-धमकाने और उत्पीड़न की लगातार आ रही खबरों पर चिंता जताई है। साथ ही, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा की मांग की है।
एक बयान में, NEICC के अध्यक्ष रेवरेंड लालफकजुआला और महासचिव रेवरेंड डी. मेयू चांगकिरी ने चर्चों पर हमलों, प्रार्थना सभाओं में बाधा डालने, पादरियों को डराने-धमकाने, विश्वासियों पर हमले और ईसाई संपत्तियों में तोड़फोड़ की निंदा की है। उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में असुरक्षा का सामना कर रहे ईसाइयों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि उनका दुख पूर्वोत्तर भारत के ईसाई समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है।
विभिन्न संगठनों के आंकड़ों का हवाला देते हुए, NEICC ने बताया कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (UCF) ने जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच पूरे देश में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 600 से अधिक घटनाओं को दर्ज किया है। इसके अलावा, 'इंडिया हेट लैब' के आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया गया कि 13 मई से 20 सितंबर 2026 के बीच पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में कम से कम 60 घटनाएं दर्ज की गईं।
इसके अलावा, 'बंगिया ख्रीष्टीय परिसेवा' (BCP) - जिसे बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है - के संस्थापक सचिव के अनुसार, 2026 में पांच महीनों के दौरान कथित हमलों और उत्पीड़न की 48 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से केवल 16 FIR दर्ज की गईं।
NEICC ने कहा कि 5 नवंबर को कोलकाता में आयोजित प्रार्थना और विरोध रैली, ईसाई समुदायों के बीच बढ़ती चिंता और सुरक्षा व न्याय की उनकी मांगों को दर्शाती है।
काउंसिल ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा, उत्पीड़न और शांतिपूर्ण प्रार्थना में बाधा डालने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपों से निपटने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया और 'कानून के शासन' (rule of law) का पालन होना चाहिए, न कि खुद कानून हाथ में लेने (vigilantism) जैसी कार्रवाई का।
हालांकि उन्होंने बल, धोखे या दबाव के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि धर्मांतरण-विरोधी कानूनों का इस्तेमाल स्वेच्छा से चुने गए धर्म, शांतिपूर्ण प्रचार, प्रार्थना या कानूनी मानवीय कार्यों को 'अपराध' की श्रेणी में लाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
NEICC ने चिंता जताई कि कुछ राज्यों के धर्मांतरण-विरोधी कानूनों में मौजूद अस्पष्ट प्रावधानों का मनमाना अर्थ निकाला जा सकता है, उन्हें चुनिंदा तरीके से लागू किया जा सकता है, और इसके जरिए ईसाई समुदायों, पादरियों और संस्थानों को परेशान किया जा सकता है।
काउंसिल ने इन कानूनों की व्यापक समीक्षा की मांग की है। इसमें संवैधानिक स्वतंत्रता के खिलाफ जाने वाले प्रावधानों को हटाना और अस्पष्ट प्रावधानों में संशोधन करना शामिल है, ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए, परिषद ने कहा कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार संवैधानिक गारंटी है, न कि कोई ऐसी सुविधा जो बहुमत की सहमति पर निर्भर हो।
NEICC ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे ईसाई समुदायों, पादरियों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें; पुलिस को निर्देश दें कि वे शिकायतों को तुरंत दर्ज करें और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें; पारदर्शी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करें; और धर्मांतरण विरोधी कानूनों की समीक्षा करें ताकि वैध धार्मिक और मानवीय गतिविधियों के खिलाफ उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
इसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास और मानवीय सेवा के क्षेत्रों में ईसाई समुदाय के उन योगदानों को भी रेखांकित किया, जो धार्मिक और सामाजिक सीमाओं से परे हैं।
NEICC ने कहा कि परिषद की यह अपील न्याय, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए है, और इसने पूरे भारत में ईसाइयों के साथ अपनी एकजुटता को फिर से दोहराया।