Kohima कोहिमा: जून में नागालैंड में हुए ऐतिहासिक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों के बाद, नागालैंड सरकार ने इन निकायों के भीतर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण दलबदल विरोधी अध्यादेश लागू किया है। शहरी स्थानीय निकाय अध्यादेश 2024 में दलबदल के आधार पर अयोग्यता शीर्षक से, अध्यादेश को आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई को नागालैंड गजट असाधारण में राजपत्रित किया गया था। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन ने अध्यादेश जारी किया, जो प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी हो गया। इसमें यूएलबी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया गया है, जो अपनी राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा देते हैं या बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करते हैं।
हालांकि, विलय के मामलों के लिए अपवादों को रेखांकित किया गया है, जहां विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य निर्णय पर सहमति देते हैं। अध्यादेश के तहत, शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष अयोग्यता से संबंधित मामलों पर अंतिम प्राधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अध्यादेश के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियात्मक नियम स्थापित करने का अधिकार शामिल है। यह अध्यादेश दो दशक से अधिक समय के बाद नागालैंड में हुए पहले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लाया गया है।