नागालैंड सरकार यूसीसी, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी

नागालैंड: सरकार वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम और नियोजित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोध में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने का इरादा रखती है।

विधानसभा की बैठक 11 सितंबर से 14 सितंबर तक होगी.

वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम और नियोजित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) दोनों पर पहले ही राज्य प्रशासन ने आपत्ति जताई थी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों और बिजली मंत्री केजी केन्ये ने कहा कि प्रशासन ने प्रस्ताव का प्रस्ताव करने से पहले राज्य के शीर्ष आदिवासी समूहों और नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श किया था।

केन्ये के अनुसार, कुछ नागा नागरिक समूहों और बुद्धिजीवियों ने चिंता जताई है कि ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 371ए द्वारा दिए गए अद्वितीय अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।

अनुच्छेद 371ए नागालैंड में नागाओं को धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के साथ-साथ भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के मामले में विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

उनके अनुसार, बैठक के दौरान आदिवासी संगठनों और नागरिक समाज ने राज्य प्रशासन से राज्य में दोनों अधिनियमों को लागू नहीं करने का अनुरोध किया।

नागालैंड में बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेतृत्व वाली सरकार में भागीदार है।