नागालैंड सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर निर्णय के लिए और समय चाहिए: राज्य मंत्री

कोहिमा (एएनआई): नागालैंड भाजपा के अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे पर और समय चाहिए।

मीडिया को संबोधित करते हुए, तेमजेन इम्ना अलॉन्ग ने कहा, "मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और कैबिनेट के नेतृत्व में राज्य सरकार हमेशा शहरी स्थानीय निकायों के निर्णय में समावेशी होना चाहती है, लेकिन हमें उन परंपराओं और संस्कृति को भी जानना होगा जहां विभिन्न होहोस और शीर्ष निकाय हैं"।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार को नागरिक समाजों और गैर सरकारी संगठनों के साथ आगे विचार करने और चर्चा करने के लिए कुछ और समय चाहिए ताकि पारंपरिक नागों के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकाय एक वास्तविकता बन सके।"

इससे पहले सोमवार को नगालैंड सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था

जारी किया गया नोटिस नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्य सचिव जे आलम और आदिवासी नेताओं को नागालैंड नगरपालिका अधिनियम को निरस्त करने और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए संबोधित किया गया था।

इससे पहले राज्य विधानसभा ने 29 मार्च को नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 को निरस्त कर दिया था, जिसके कारण मई 2023 को होने वाले नगरपालिका चुनाव को रद्द कर दिया गया था।