Nagaland नागालैंड : सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से संबंधित दो विधेयक सूचीबद्ध किए हैं।केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल निचले सदन में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के अपने प्रमुख मुद्दे को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, क्योंकि एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई।विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों में प्रावधानों को संशोधित करने के लिए एक सरल विधेयक सहित दो मसौदा कानूनों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान करने से संबंधित होगा।पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई में एक साथ चुनाव कराने पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने भी राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों के तरीके से “फिलहाल” दूर रहने का फैसला किया है।“केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में है। यह (एक राष्ट्र एक चुनाव) गेम चेंजर साबित होगा - यह मेरी नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1-1.5% की वृद्धि होगी,” कोविंद ने कहा था।कई विपक्षी नेताओं ने प्रस्ताव की व्यवहार्यता और निहितार्थों पर चिंता व्यक्त की है।