दीमापुर: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कोहिमा के सचिवालय प्लाजा में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान नशा मुक्त नागालैंड की शपथ दिलाई।
“स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर, मैं अपने समुदाय, परिवार, दोस्तों और खुद को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करता हूं। अगर किसी भी नशीले पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दिया गया तो मैं अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा,'' प्रतिज्ञा में कहा गया है।
इस अवसर पर रियो ने आधिकारिक तौर पर ई-ऑफिस और ई-विजिलेंस एप्लिकेशन का भी उद्घाटन किया। इन डिजिटल प्लेटफार्मों का लॉन्च राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य भर के सभी 84 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। रियो ने 9 अगस्त को कोहिमा जिले के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना का शुभारंभ किया।
रियो ने कहा कि पुलिस की पहुंच बढ़ाने के लिए, सेयोचुंग, किफिरे, चंपांग और सेथेकेमा-ए में चार पुलिस चौकियों को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड किया गया है और चुकीटोंग में एक नई पुलिस चौकी स्थापित की गई है।
उन्होंने कहा कि चुमौकेदिमा जिले के सोविमा गांव और जुन्हेबोटो जिले के एटोइज़ु में नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, अगुनाटो, अकुलुटो, डोयांग, जलुकी, मेलुरी और टोबू में छह नए एसडीपीओ पद सृजित किए गए।
नागा राजनीतिक मुद्दे पर रियो ने कहा कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान ढूंढना उनकी सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर है।
उन्होंने इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने सभी नागा राजनीतिक समूहों, सभी हितधारकों और भारत सरकार से बिना किसी देरी के एक समावेशी, सम्मानजनक और स्वीकार्य समाधान लाने का भी आह्वान किया।
विशेष रूप से राज्य के पूर्वी जिलों में विकास संबंधी कमी और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा उठाई गई शिकायतों को स्वीकार करते हुए, रियो ने इस मामले को देखने के लिए भारत सरकार की सराहना की।
उन्होंने पूर्वी जिलों को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए विकास की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य कैबिनेट ने विधि आयोग से नागालैंड को यूसीसी के दायरे से मुक्त करने का आग्रह किया है.
उन्होंने साझा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि यूसीसी नागालैंड और उत्तर पूर्व की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा।