Kerala : कुलपति नियुक्ति सर्च कमेटी में शामिल होने वाले यूजीसी प्रतिनिधियों की सूची तैयार

New Delhi नई दिल्ली: केरल के तकनीकी और डिजिटल विश्वविद्यालयों के लिए स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ गई है, और खोज समिति में शामिल करने के लिए यूजीसी प्रतिनिधियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने हाल ही में यूजीसी अध्यक्ष के साथ टेलीफोन पर चर्चा की थी, जिन्होंने अब सदस्यों की एक सूची तैयार कर ली है। हालाँकि, अटॉर्नी जनरल ने अदालती कार्यवाही के दौरान नामों का खुलासा नहीं किया।

राज्यपाल की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है

अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि केरल के राज्यपाल, जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं, ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के वरिष्ठ संकाय सदस्यों सहित 10 उम्मीदवारों की एक अलग सूची प्रस्तुत की है। इन व्यक्तियों को कुलपति खोज समिति में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

हालाँकि, उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों की औपचारिक सहमति अभी भी लंबित है और आवश्यक पुष्टिकरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने नाम साझा करने को कहा

सुनवाई के दौरान, केरल राज्य सरकार की ओर से स्थायी वकील सी. के. शशि ने अदालत को बताया कि उन्होंने भी सर्च कमेटी के लिए 10 नामों की एक सूची तैयार की है। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य की सूची समीक्षा के लिए अटॉर्नी जनरल को सौंपी जाए।

पीठ ने टिप्पणी की कि यदि राज्य सरकार और राज्यपाल की सूचियों में समानता है, तो उन व्यक्तियों को सर्च कमेटी में नियुक्ति के लिए सीधे विचार किया जा सकता है।