नागालैंड में विपक्ष-विहीन सरकार की स्थापना लोकतंत्र का उपहास: राजनीतिक विश्लेषक

कोहिमा: नागालैंड में लगभग सभी दलों द्वारा एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने वाली एक विपक्ष-रहित सरकार की ओर बढ़ने के बीच, राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों और टिप्पणीकारों ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया है.

जबकि गठबंधन ने अभी तक सरकार गठन का दावा पेश नहीं किया है, उसे अपनी दूसरी पारी जारी रखने के लिए अन्य दलों से "बिना शर्त" समर्थन प्राप्त हुआ है।

राजनीतिक विश्लेषक जोनास यंथन के अनुसार, एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने वाले दलों के पास "उन लोगों के लिए कोई एजेंडा नहीं है जो अपने नेताओं पर भरोसा करते हैं, और अपने स्वयं के स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं"।

“विधानसभा में विपक्षी सदस्य के बिना विधानसभा में जनता की चिंताओं को कौन उठाएगा?” यंथन ने पीटीआई को बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियों का दावा है कि वे नगा शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार का समर्थन करेंगे, एक "राजनीतिक मेलोड्रामा" है।

सामाजिक कार्यकर्ता निकेतु इरालू ने कहा कि वह विपक्ष-रहित सरकार के विचार से सहमत नहीं हैं, जिसे उन्होंने "राय-विहीन" बताया।

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक एच चिशी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि विपक्ष-रहित सरकार का प्रस्ताव ''निहित स्वार्थों के लिए सत्ता में आने का राजनीतिक हथकंडा'' है।

चिशी ने कहा, "चल रही शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी वर्गों के लोगों से एक आम आवाज होनी चाहिए, न कि केवल 60 विधायक (नागालैंड विधानसभा की ताकत)।"

“हमारे पास अतीत में विपक्ष-रहित सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया है? यह अलोकतांत्रिक है और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

2015 और 2021 में, सरकार के कार्यकाल के दौरान विपक्ष-रहित सरकारें बनीं, लेकिन यह पहली ऐसी विधानसभा होगी, जो सदन में शपथ लेने से पहले ही विपक्ष-रहित होने वाली है।

नागालैंड विधानसभा चुनावों में, जिसके परिणाम 2 मार्च को घोषित किए गए थे, चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी और बीजेपी ने क्रमशः 25 और 12 सीटों पर जीत हासिल की, जो 60 सदस्यीय सदन में कुल 37 थीं।

राकांपा को सात, एनपीपी को पांच, लोजपा (रामविलास), नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) और आरपीआई (अठावले) को दो-दो, जदयू को एक, जबकि निर्दलीयों को चार सीटें मिलीं।