दीमापुर: 'ईस्टर्न मिरर' की पूर्व संपादक और 'खिएतो नखरो फाउंडेशन' की संस्थापक व कार्यकारी निदेशक, डिएथोनो नखरो ने अधिक संवेदनशील, समावेशी और जवाबदेह पत्रकारिता का आह्वान किया है, खासकर बच्चों से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग करते समय।
उन्होंने शनिवार को दीमापुर के होटल सरामती में 'मीडिया और बाल संरक्षण' पर आयोजित राज्य-स्तरीय संवाद में मुख्य भाषण दिया। यह कार्यक्रम 'सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट' (समाज कल्याण विभाग) के 'मिशन वात्सल्य' के सहयोग से 'प्रोडिगल्स होम' द्वारा आयोजित किया गया था। इस संवाद का उद्देश्य मीडिया पेशेवरों और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों के बीच जुड़ाव को मजबूत करना था।
बच्चों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा में मीडिया की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए, नखरो ने कहा कि हालांकि मीडिया समाज को सूचित करने, अन्याय को उजागर करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन बच्चों से जुड़ी रिपोर्टिंग करते समय इस प्रभाव के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पत्रकारिता का दायरा केवल बच्चे की पहचान छिपाने और सनसनीखेज खबरें देने से बचने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, मीडिया को बाल संरक्षण प्रणालियों में कमियों की सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए, सेवाओं में मौजूद खामियों को उजागर करना चाहिए, संस्थागत लापरवाही पर सवाल उठाने चाहिए और उन बच्चों की ओर ध्यान दिलाना चाहिए जिनके अनुभव अक्सर अनदेखे रह जाते हैं।
बच्चों के शोषण (चाइल्ड एब्यूज) के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग केवल घटना या आरोपी की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को यह भी जांचना चाहिए कि क्या चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज किया गया था, क्या बच्चे को पर्याप्त सुरक्षा और सहायता मिली, और किन प्रणालीगत विफलताओं के कारण यह शोषण हो पाया।
नागालैंड के आपस में गहराई से जुड़े समुदायों में मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, नखरो ने बताया कि किसी बच्चे की पहचान छिपाने के लिए केवल उसका नाम न छापना ही काफी नहीं हो सकता; क्योंकि बच्चे के गांव, स्कूल, पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य व्यक्तिगत जानकारियों से उसकी पहचान आसानी से उजागर हो सकती है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पत्रकारों को संपादकीय निर्णय लेते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर यौन शोषण, तस्करी और अन्य प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार के मामलों में। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निजता (प्राइवेसी) का हवाला देकर दोषियों या संस्थानों को जवाबदेही से बचाया न जाए।
दिव्यांग बच्चों की ओर ध्यान दिलाते हुए, नखरो ने कहा कि उन्हें अक्सर शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और भेदभाव का अधिक खतरा होता है। इसका कारण संचार में बाधाएं, दूसरों पर निर्भरता और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत करने में आने वाली कठिनाइयां हैं। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण प्रणालियां ऐसी होनी चाहिए जो इन बच्चों की विशिष्ट जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों और उन तक आसानी से पहुंच सकें। पत्रकारों से आग्रह करते हुए कि वे बच्चों को लेकर दया, लाचारी या त्रासदी वाली कहानियाँ दिखाने से बचें, उन्होंने कहा: “दिव्यांग बच्चा सबसे पहले एक बच्चा है। उसे भी हर दूसरे बच्चे की तरह सुरक्षा, सम्मान, निजता, भागीदारी और संरक्षण का पूरा अधिकार है।”
नखरो ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मीडिया को दूर-दराज़ के गाँवों में रहने वाले बच्चों, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों, शिक्षा प्रणाली से बाहर रह रहे बच्चों और समाज में अलग-थलग किए गए अन्य बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि स्कूलों तक पहुँच न होना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, सीखने में मदद का अभाव, सहायक उपकरणों और पुनर्वास सेवाओं की कमी जैसे मुद्दे भी बच्चों के अधिकारों से जुड़े उतने ही महत्वपूर्ण विषय हैं, हालाँकि हिंसा की प्रत्यक्ष घटनाओं की तुलना में इन पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है।
मूल निवासी और जनजातीय पहचान के संदर्भ में, नखरो ने कहा कि अपनी संस्कृति और समुदाय का सम्मान करने के नाम पर बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने निरंतर बातचीत और सुधार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पारंपरिक प्रथाएँ और कानून, सांस्कृतिक मूल्यों को बचाते हुए मानवाधिकारों, समानता और समावेश के अनुरूप बने रहें।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि डिजिटल युग में, रिपोर्ट, तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित होने के बहुत समय बाद तक भी फैलती रह सकती हैं। इसलिए, ध्यान खींचने की होड़ या जल्दबाज़ी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जानकारी सटीक हो, गरिमा बनी रहे और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
पत्रकारों के बीच बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए, नखरो ने कहा कि मीडिया गाइडलाइंस में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और ज़रूरतों को उचित जगह मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मीडिया को बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और समावेश के लिए एक सक्रिय शक्ति बनना चाहिए। पत्रकारिता का काम केवल दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाओं की रिपोर्ट करना ही नहीं है, बल्कि व्यवस्थागत कमियों पर सवाल उठाना, पूर्वाग्रहों को चुनौती देना और उन बच्चों को सामने लाना भी है, जिनके अधिकारों और अनुभवों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
इस बीच, दिल्ली स्थित 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट' के ट्रस्टी और पत्रकार नितिन सेठी ने मीडियाकर्मियों, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ एक बंद कमरे में चर्चा की। इस सत्र का मुख्य विषय बच्चों की सुरक्षा में मीडिया की भूमिका था, जिसमें ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस को मज़बूत करने के सुझावों पर चर्चा की गई।
"चुनौतियों को साझा करना और संभावित समाधान खोजना" विषय पर आयोजित एक अलग सत्र में 'द मोरंग एक्सप्रेस' के प्रधान संवाददाता इमकोंग वालिंग, 'ईस्टर्न मिरर' की उप-संपादक वेरोली झिमोमी, 'नागालैंड पोस्ट' के रिपोर्टर बेंडंगचुबा और 'दीमापुर 24×7' के रिपोर्टर वांगज़ेई कोन्याक ने हिस्सा लिया। इससे पहले,