दीमापुर: 10 सितंबर को कोहिमा में नागालैंड सिविल सचिवालय के डेवलपमेंट कमिश्नर के कॉन्फ्रेंस रूम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) 2030 और विकसित भारत 2047 के संदर्भ में नागालैंड की विकास प्राथमिकताओं पर एक चर्चा बैठक आयोजित की गई।
DIPR की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक डेवलपमेंट कमिश्नर वाई. किखेतो सेमा ने बुलाई थी। इसमें नागालैंड यूनिवर्सिटी (NU), स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (SAS) मेडज़िफेमा, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबेंडरी जलुकी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को मजबूत करना, कृषि, बागवानी और पशुधन उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करना और 'विकसित नागालैंड 2047' के विजन को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान, नवाचार और अंतर-संस्थागत सहयोग के अवसरों की पहचान करना था।
बैठक के दौरान मुख्य चर्चाएँ इस प्रकार थीं - उच्च शिक्षा: सेमा ने राज्य के भीतर संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उन परिवारों द्वारा सालाना खर्च किए जाने वाले अनुमानित 1,500 करोड़ रुपये को कम किया जा सके जो छात्रों को नागालैंड से बाहर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि नागालैंड का शांतिपूर्ण वातावरण और पारिस्थितिक-जलवायु स्थितियां पड़ोसी राज्यों के छात्रों को आकर्षित कर सकती हैं।
कृषि और बागवानी: आत्मनिर्भरता और निर्यात के अवसरों के लिए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु धान और अन्य उत्पादों के आयात सहित मांग-आपूर्ति का व्यापक आकलन करने का आह्वान किया गया। सेमा ने SAS से आग्रह किया कि वे अपने पाठ्यक्रम में झूम और शिफ्टिंग खेती पर शोध को शामिल करें।
पशुधन क्षेत्र: चर्चा मांस, दूध और अंडे के उत्पादन पर केंद्रित थी, जिसमें आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बकरी और मवेशी पालन पर जोर दिया गया। आयातित मांस और मांस उत्पादों पर सालाना खर्च लगभग 1,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
अनुसंधान और नवाचार: NU के प्रो-वाइस चांसलर प्रो. एन. वेनुह ने भविष्य के शोध के लिए समर्थन और डेटा साझा करने का आश्वासन दिया। डॉ. रोकोलहू केडित्सु ने कहा कि प्रस्तावित क्षेत्रों पर गहन अध्ययन अभी किया जाना बाकी है, जबकि डॉ. डेबिका नोंगमैथेम ने अपर्याप्त सिंचाई को एक बड़ी बाधा बताया। डॉ. आई. शकुंतला देवी ने स्मोक्ड मीट (धुएं में पकाया गया मांस) की मांग और व्यापक बाजारों के लिए बेहतर स्मोकिंग तकनीकों की संभावना की ओर इशारा किया।
उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कृषि, बागवानी और पशु चिकित्सा विभागों के प्रतिनिधियों ने उपलब्ध डेटा और चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की। कृषि और बागवानी विभागों ने आगे के विश्लेषण के लिए मांग-आपूर्ति के डेटा को अपडेट करने का वादा किया, जबकि पशु चिकित्सा विभाग ने चेक गेट बंद होने के बाद मांस के आयात का सही डेटा हासिल करने में आ रही चुनौतियों का ज़िक्र किया।
अपनी समापन टिप्पणी में, सेमा ने बताया कि नागालैंड के लिए 'विज़न 2047' दस्तावेज़ को दिसंबर 2026 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सबसे पहले ज़रूरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उत्पादन क्षमता व बाज़ार के अवसर विकसित होने के बाद निर्यात को बढ़ावा देने पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों और संस्थानों से आपसी तालमेल के साथ काम करने और आगे की चर्चा व कार्रवाई के लिए एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया।