कोलकाता (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में बुधवार को मिजोरम में रेल-पुल ढहने से हुई प्रवासी श्रमिकों की मौत पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। मिजोरम सरकार ने अभी तक मरने वालों की सही संख्या की घोषणा नहीं की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि दुर्घटना में मारे गए 35 श्रमिकों में से 24 पश्चिम बंगाल के थे।
हालाँकि, सूत्रों के अनुसार, त्रासदी वाले दिन मिजोरम के पहाड़ी सैरांग इलाके के पास एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम से कम 26 श्रमिकों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, यदि मुख्यमंत्री के दावे सही हैं, तो यह घटना पश्चिम बंगाल में नौकरी के अवसरों की कमी को उजागर करती है, जिसके कारण राज्य के लाखों प्रवासी मजदूरों को नौकरी की तलाश में बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
अधिकारी ने कहा, “इनमें से कुछ नौकरियां उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। ये अवसर उन्हें बिचौलियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वे सस्ती दरों पर श्रम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता है क्योंकि उनमें से कई लोगों के पास ऐसी नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल नहीं होते हैं। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रही है।”
अधिकारी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राज्य के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री, शशि पांजा ने उन्हें पूरी तरह से असत्य करार दिया।
पांजा ने दावा किया, “जब 2020 में कोविड महामारी के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल घर लौट रहे थे, तो केंद्र सरकार के पास प्रवासी श्रमिकों पर कोई आंकड़े नहीं थे। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो मनरेगा योजना के तहत केंद्रीय धन से वंचित है।
"विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि कई श्रमिक मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना से जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने वास्तव में उन्हें प्रवासी श्रमिक बनने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार को 2021 से मनरेगा योजना के तहत कोई केंद्रीय धनराशि प्रदान नहीं की गई है।”
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को पहले यह जवाब देना चाहिए कि क्यों कई लोग देश छोड़ रहे हैं, यहां तक कि अपनी नागरिकता भी छोड़ रहे हैं और आजीविका की तलाश में विदेश भाग रहे हैं।