Mizoram में बिजली आत्मनिर्भरता की दिशा में तुइवाई हाइड्रो प्रोजेक्ट तेज

Mizoram मिज़ोरम: सरकार ने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशें तेज़ करने का फ़ैसला किया है। इसके तहत 132 MW के तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने और पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी (P&E) डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेटाइज़ेशन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की योजना है।

यह फ़ैसला शुक्रवार, 12 जून को बिजली मंत्री एफ. रोडिंगलियाना की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में लिया गया। इस बैठक का मकसद केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर की 29 मई को राज्य यात्रा के दौरान उनके और मुख्यमंत्री लालदुहोमा के बीच हुई बातचीत के बाद उठाए जाने वाले कदमों का जायज़ा लेना था।

वित्त, योजना और P&E विभागों के अधिकारियों ने मिज़ोरम के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए अहम पहलों पर चर्चा की। इनमें मणिपुर सीमा के पास सैतुअल ज़िले में प्रस्तावित तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट और तुइचांग पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट शामिल हैं।

बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की सरकार की व्यापक कोशिशों के तहत इन प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंडिंग के इंतज़ाम और उन्हें लागू करने की रणनीतियों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि 132 MW के तुइवाई हाइडल प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पहले ही पूरी हो चुकी है, और बैठक में इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए फ़ंड तय करने पर सहमति बनी।

सरकार ने कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाने और भविष्य में बिजली क्षेत्र के विस्तार को आसान बनाने के लिए P&E डिपार्टमेंट के कॉर्पोरेटाइज़ेशन की प्रक्रिया को और तेज़ी से आगे बढ़ाने का भी फ़ैसला किया।

P&E डिपार्टमेंट के इंजीनियर-इन-चीफ़, न्गुरसैलोवा सैलो ने बैठक में बताया कि डिपार्टमेंट ने हाल के वर्षों में काफ़ी तरक्की की है, खासकर बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी कॉर्पोरेटाइज़ेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बशर्ते इससे जनता और सरकार दोनों को फ़ायदा हो।

सैलो ने यह भी बताया कि डिपार्टमेंट अभी 'अनबंडलिंग' (अलग-अलग हिस्सों में बांटने) की प्रक्रिया से गुज़र रहा है, जिसके तहत इसे तीन अलग-अलग संस्थाओं में पुनर्गठित किया जाएगा जो बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालेंगी। इस कदम को कॉर्पोरेटाइज़ेशन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार (वित्त) और विधायक टीबीसी लालवेनचुंगा के साथ-साथ वित्त, योजना और P&E विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।