Mizoram मिज़ोरम: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को मिज़ोरम के शादी, तलाक और विरासत कानून में 2026 में हुए बदलावों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने की इजाज़त दे दी है, बजाय इसके कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाएं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की तीन जजों की बेंच ने इस स्टेज पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों की सही तरीके से जांच संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है।
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस चिंता पर ध्यान दिया कि मौजूदा माहौल के कारण गुवाहाटी हाई कोर्ट की आइजोल बेंच के सामने इस मामले को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की मंज़ूरी के अधीन, गुवाहाटी हाई कोर्ट की मुख्य बेंच के पास जाने की छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रथम दृष्टया यह मामला प्राथमिकता के साथ ध्यान दिए जाने योग्य है।
याचिका में 'मिज़ो मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 2014' की धारा 2, 3(m), 25 और 26(1) में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि बदला हुआ कानून उन मिज़ो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जो गैर-मिज़ो पुरुषों से शादी करती हैं। चुनौती के अनुसार, बदली हुई धारा 2 असल में उन शादियों को कवर करती है जहां पति-पत्नी दोनों मिज़ो हों या पति मिज़ो हो, जिससे समुदाय के बाहर शादी करने वाली मिज़ो महिलाएं कानूनी दायरे से बाहर रह जाती हैं।
याचिका में धारा 3(m) के तहत "मिज़ो" की बदली हुई परिभाषा को भी चुनौती दी गई है। आरोप है कि यह पितृसत्तात्मक मानदंड लागू करती है, जिसमें व्यक्तियों की पहचान जन्म या इस आधार पर की जाती है कि क्या उनके पिता मिज़ो जनजाति से हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इन बदलावों से मिज़ो महिलाओं की स्वतंत्र पहचान पर बुरा असर पड़ सकता है और गैर-मिज़ो पुरुषों से शादी करने वाली मिज़ो महिलाओं से पैदा हुए बच्चों के साथ असमान व्यवहार हो सकता है। याचिका में विरासत, उत्तराधिकार, संपत्ति और समुदाय से जुड़े ज़मीन के अधिकारों को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं।
एक और चुनौती धारा 25 से जुड़ी है, जो वैवाहिक संपत्ति में महिला के हिस्से पर कानूनी सीमा तय करती है। याचिकाकर्ता ने धारा 26(1) के तहत महिला की निजी संपत्ति को दखलंदाज़ी से बचाने वाले स्पष्ट सुरक्षा उपाय को हटाने पर भी आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन संशोधनों का महिलाओं के संपत्ति और विरासत के अधिकारों, साथ ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से जुड़ी सुरक्षाओं तक उनकी पहुँच पर व्यापक असर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं देता है। अब इस मामले में मुख्य चुनौती गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी।
यह मामला मेरियम एल. हरंगचल बनाम मिज़ोरम राज्य, रिट याचिका (सिविल) नंबर 1046/2026 है।