आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, जो सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष भी हैं, ने शुक्रवार को कहा कि एमएनएफ जैसा कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं है जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने को तैयार हो।
ज़ोरमथांगा का बयान एमएनएफ के एकमात्र लोकसभा सदस्य सी. लालरोसांगा द्वारा मणिपुर हिंसा से निपटने को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के एक दिन बाद आया है।
आइजोल में एमएनएफ पार्टी कार्यालय 'हनम रन' में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोरमथांगा ने कहा कि उनके सांसद (सी. लालरोसांगा) ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया क्योंकि पार्टी मणिपुर मुद्दे से निपटने के केंद्र के तरीके से असंतुष्ट है।
उन्होंने कहा कि उन्हें उनके असम समकक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा ने निर्देश दिया था कि वे अपने सांसद को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सत्र से दूर रहने के लिए सूचित करें।
ज़ोरमथांगा ने कहा, "हालांकि उनकी (सी. लालरोसांगा) मां बीमार थीं और आईसीयू में भर्ती थीं, हमारे सांसद ने खुद को चर्चा में भाग लेने के लिए मजबूर किया और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।"
एमएनएफ अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को पार्टी का समर्थन केवल मुद्दों पर आधारित है।
“केंद्र में दो प्रतिद्वंद्वी ब्लॉक हैं। एक है यूपीए और दूसरा है बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए. हम कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का हिस्सा नहीं हो सकते। हम मुद्दे के आधार पर एनडीए में हिस्सा लेते हैं. हम मुद्दे के आधार पर एनडीए का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ”उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ-साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की बोली का कड़ा विरोध किया था, हालांकि दोनों को एनडीए द्वारा पेश किया गया था।
उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर सूचित किया है कि उनकी पार्टी देश में यूसीसी लागू करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करती है।
ज़ोरमथांगा ने कहा, “चूंकि हम एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए हम अंदर से उन पर भौंक सकते हैं और सिर्फ इसलिए कि हम एनडीए के माध्यम से भाजपा के सहयोगी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करेंगे।”
उन्होंने बताया कि एमएनएफ सरकार ने म्यांमार से शरणार्थियों को निर्वासित करने के एनडीए सरकार के आदेश की अवहेलना की और उन्हें राज्य में शरण लेने की अनुमति दी।