आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को पत्रकारों से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए सच्चाई, सटीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने का आह्वान किया। यह बात उन्होंने आइजोल के I&PR ऑडिटोरियम में 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2026' के अवसर पर कही।
मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाने वाली मीडिया, राष्ट्र-निर्माण और जनमत को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस के योगदान पर जोर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
16 नवंबर 1966 को 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' की स्थापना का जिक्र करते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को पहचानने के लिए हर साल इस दिन को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
"पत्रकारिता: लोकलुभावन या जिम्मेदार?" विषय पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से आग्रह किया कि वे किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से पहले उसकी पुष्टि करें, लोगों की निजता का सम्मान करें, अपने स्रोतों (सोर्स) की सुरक्षा करें और साहित्यिक चोरी (प्लेगरिज्म) से बचें। उन्होंने ऐसी सामग्री के प्रति भी आगाह किया जो नफरत या सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है।
लालदुहोमा ने दर्शकों और पाठकों को आकर्षित करने की बढ़ती होड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिना पुष्टि वाली या गलत रिपोर्ट प्रकाशित करने से लोगों पर गंभीर असर पड़ सकता है और कानूनी विवाद भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से ऐसी विश्वसनीय, महत्वपूर्ण और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग पर ध्यान देने को कहा, जो समाज में सकारात्मक योगदान दे सके।
उन्होंने डिजिटल मीडिया के अनुरूप खुद को ढालने और नए प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिजोरम भारत का पहला 'डिजिटल राज्य' बनने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें चेक-मुक्त (चेक-लेस) लेनदेन प्रणाली की ओर बढ़ना भी शामिल है।
विशिष्ट अतिथि, IPRP&S मंत्री बी. लालछनजोवा ने प्रेस को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकार को सही रास्ते पर रखने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्रकारों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की है और उन्हें बेहतर बनाया है। इनमें अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया), दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के समय सहायता, और सरकारी विज्ञापनों की दरों में सुधार जैसे कदम शामिल हैं।
उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे केवल लोकप्रियता पाने के लिए सामग्री बनाने के बजाय, तथ्यों पर आधारित और सार्थक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें। उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच-पड़ताल और जिज्ञासा (क्यूरियोसिटी) के महत्व पर जोर दिया। I&PR निदेशक मीना ज़ोलियानी जूट ने बताया कि यह कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय और मीडिया साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य पत्रकारों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना और उसकी सराहना करना था।
IPRP&S सचिव बेट्सी ज़ोथानपारी सैलो ने स्रोतों की पुष्टि (सोर्स वेरिफिकेशन) और डिजिटल मीडिया के ज़िम्मेदार उपयोग के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करते हुए एक व्यापक विज्ञापन नीति तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है।
MJA अध्यक्ष वानलालरेमा वंतावल ने भी पत्रकारिता में विश्वसनीयता और पारदर्शिता के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि मिज़ोरम जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (MJA) ने ऐसे सदस्यों की सदस्यता निलंबित करने का प्रस्ताव रखा है, जिनके समाचार पत्र अब नियमित रूप से प्रकाशित नहीं होते हैं; साथ ही, ऐसे प्रकाशनों को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों को भी बंद करने का सुझाव दिया है।
इस कार्यक्रम में दो प्रतिष्ठित पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया: डॉक्यूमेंट्री एमी अवार्ड प्राप्तकर्ता HC वानलालरुता और 'कल्याण बरुआ मेमोरियल मीडिया रिकग्निशन' से सम्मानित डॉ. लालनुन्किमी कोल्नी।
इसके अलावा, I&PR के पूर्व निदेशकों, सेवानिवृत्त MIS अधिकारियों, और MJA, PIB, DDK तथा आकाशवाणी के प्रतिनिधियों को भी सम्मान-चिह्न भेंट किए गए। कार्यक्रम का समापन उन पत्रकारों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ, जिनका 2025 और 2026 के दौरान निधन हो गया था।
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