Mizoram आइजोल : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला Om Birla ने शुक्रवार को आइजोल स्थित मिजोरम विधान सभा परिसर में 21वें सीपीए जोन III सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेने वाले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, मिजोरम विधान सभा के अध्यक्ष लालबियाकजामा, नागालैंड विधान सभा के अध्यक्ष शारिंगेन लोंगकुमेर, मिजोरम विधान सभा के सदस्य और पूर्वोत्तर राज्यों के विधानमंडलों के नौ पीठासीन अधिकारी।
सीपीए (जोन III) की कार्यकारी समिति ने भी सम्मेलन से पहले कल एक बैठक की। सम्मेलन का विषय "विधायी पवित्रता को बढ़ावा देना" है। इसके अलावा, सम्मेलन के दौरान उप-विषयों पर भी चर्चा की जा रही है, अर्थात व्यापार और सहयोग के लिए भारत-आसियान विजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करना और क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की बेहतर रणनीतिक योजना और समन्वय के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को एनईसी के साथ विलय करना। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) राष्ट्रमंडल संसदों और विधानमंडलों का एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है जो लोकतांत्रिक शासन और संसदीय प्रणाली के उच्च मानकों के प्रति राष्ट्रमंडल की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहा है।
सीपीए राष्ट्रमंडल के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। 1911 में स्थापित, महासंघ 54 राष्ट्रमंडल देशों के नौ भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित 180 से अधिक विधानसभाओं से बना है। यह सांसदों और संसदीय कर्मचारियों को आपसी हित के मुद्दों पर सहयोग करने और अच्छी प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। सीपीए भारत क्षेत्र की स्थापना 2004 में तत्कालीन सीपीए एशिया क्षेत्र के नौ क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई थी। इसकी 31 सदस्य शाखाएँ हैं।
भारत की संसद सहित 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल हैं। अब तक 10 सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 20 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (एनईआरसीपीए) और सीपीए जोन-III द्वारा आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं। सीपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र 1997 से नियमित रूप से इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से नियमित रूप से सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। यह देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में आम लोगों की प्रतिबद्धता और विश्वास को दर्शाता है। अब समृद्ध और प्रगतिशील पूर्वोत्तर की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) की स्थापना की थी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए विदेश मंत्रालय ने वर्ष 1992 में लुक ईस्ट नीति को अपनाया था, जिसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का रूप ले लिया। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में केंद्रीय व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। अनेक केंद्रीय योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के भू-रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह क्षेत्र शीघ्र ही एक रणनीतिक नोडल व्यापार केंद्र के रूप में उभरेगा, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को न केवल एशिया के सबसे विविध क्षेत्रों में से एक माना जाता है, बल्कि इसे अवसरों की भूमि के रूप में भी देखा जाता है।
प्राकृतिक संसाधनों, जल संसाधनों, कृषि और बागवानी में अपार संभावनाओं के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन, चिकित्सा, कला और हस्तशिल्प के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाने, एमएसएमई को बढ़ावा देने, दूरसंचार, बिजली व्यवस्था, जैविक खेती आदि को मजबूत करने के प्रयास भी जारी हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं और भारत सरकार इस दिशा में बहुत सक्रियता से काम कर रही है। (एएनआई)