Aizawl आइजोल: मिजोरम के सबसे बड़े छात्र संगठन, मिजो ज़िरलाई पॉल (MZP) ने बुधवार को राज्य सरकार से क्लास 10 और 12 के रिजल्ट बुक में टॉप-10 मेरिट लिस्ट या छात्रों की रैंक घोषित न करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, एक छात्र नेता ने यह बात कही।
यह अपील राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा करने के एक दिन बाद आई है कि वह रिजल्ट जारी होने के समय क्लास 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की मेरिट लिस्ट (टॉप-10), डिस्टिंक्शन और डिवीज़न दिखाने की दशकों पुरानी प्रथा को
बंद कर देगी।
MZP के महासचिव सी. लालहमिंगसांगा ने कहा कि संगठन की कार्यकारी समिति की बुधवार को हुई बैठक में सरकार के फैसले पर विस्तार से चर्चा की गई और उससे इस कदम पर फिर से विचार करने और इसे वापस लेने का आग्रह किया गया।
बैठक में सरकार से छात्रों और स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रिजल्ट बुक में छात्रों की मेरिट लिस्ट दिखाना जारी रखने का आग्रह किया गया।
लालहमिंगसांगा ने कहा कि मेरिट के आधार पर छात्रों की रैंक को हटाने के बजाय, छात्र संगठन ने संबंधित अधिकारियों से परीक्षा पैटर्न और प्रश्न-पत्र बनाने की प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक समीक्षा और विनियमन करने का आग्रह किया ताकि छात्रों में गुणवत्तापूर्ण और योग्यता-आधारित शिक्षा प्रदान की जा सके।
इससे पहले मंगलवार को, राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वनललथलाना ने कहा था कि मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBSE) इस साल से क्लास 10 और 12 के रिजल्ट के लिए एक नई नीति अपनाएगा। इस नीति के तहत, डिस्टिंक्शन और डिवीज़न नहीं दिए जाएंगे, और छात्रों की टॉप-10 मेरिट लिस्ट रिजल्ट बुक में नहीं दिखाई जाएगी।
इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और छात्रों को केवल रैंक या उच्च प्रतिशत पर ध्यान केंद्रित करने से रोकना है।
MBSE के अध्यक्ष जे एच ज़ोरेमथांगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री के साथ थे, ने भी कहा था कि यह कदम रटने की पारंपरिक प्रथा को खत्म करने और योग्यता-आधारित शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि रटने की प्रणाली के कारण राज्य के छात्रों में अपने विषयों की गुणवत्ता और समझ की कमी है, जिससे वे राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरों से पीछे रह जाते हैं।
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