Mizoram मिजोरम : एक अधिकारी के अनुसार, मिजोरम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइजोल पीठ के आदेश के अनुपालन में राज्य मानवाधिकार आयोग की घोषणा की है।सरकारी वकील एच लालमलसावमी ने पिछले सप्ताह ज़ोफ़ा वेलफ़ेयर ऑर्गनाइज़ेशन (ZWO) द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को मानवाधिकार आयोग के गठन और इसके लिए 16 पदों के सृजन के बारे में जानकारी दी।सरकारी अधिवक्ता ने 27 नवंबर को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइजोल पीठ को दो अधिसूचनाएं सौंपीं, जिसमें न्यायालय द्वारा 6 सितंबर को जारी निर्देश के अनुपालन की पुष्टि की गई।न्यायमूर्ति नेल्सन सैलो और न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग की खंडपीठ ने कहा कि 11 अक्टूबर को जारी सरकार की अधिसूचनाओं से पता चलता है कि मिजोरम राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(4) और (1) के प्रावधानों के तहत किया गया था।
इस पैनल का मुख्यालय आइजोल में है और इसके लिए अध्यक्ष, दो सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी सहित 16 पद सृजित किए गए हैं।लालमलसावमी ने न्यायालय को बताया कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, साथ ही पैनल के लिए उपयुक्त भवन की व्यवस्था, प्रक्रियाधीन है और इसमें कुछ समय लगेगा।
अदालत ने कहा, "हमने देखा है कि राज्य सरकार ने राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। हालांकि, यह कहने की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करके आयोग की स्थापना के लिए और कदम उठाने होंगे, साथ ही उन पदों को भरना होगा जो सृजित किए गए हैं ताकि आयोग को गति मिल सके।" अदालत ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। 6 सितंबर को पिछली सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने मिजोरम सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए दो महीने का समय दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर वह निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहती है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में परिषद के मंत्रियों की बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना और पैनल के लिए 16 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई थी।