आइजोल: मिजोरम सरकार ने सोमवार को आठ बैंकों के साथ 'वन डिपार्टमेंट, वन बैंक' (ODOB) सिस्टम शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का मकसद वित्तीय निगरानी को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी फंड के मैनेजमेंट में सुधार करना है।
यह समझौता मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री लालदुहोमा और उनके वित्त और योजना सलाहकार टीबीसी लालवेनचुंगा की मौजूदगी में किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि यह सिस्टम शुरू में आठ सरकारी विभागों में लागू किया जाएगा और धीरे-धीरे और विभागों को भी इसके दायरे में लाने की योजना है।
लालदुहोमा, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बार-बार यह बात सामने आई है कि सरकारी फंड का एक बड़ा हिस्सा 'ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स' (DDOs) के खातों में रखा जाता है, जबकि वित्त विभाग को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाती।
उन्होंने कहा कि जब वित्त विभाग संबंधित अधिकारियों से ऐसे फंड के बारे में पूरी जानकारी मांगता है, तो उसे कभी-कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
लालदुहोमा ने कहा, "ऐसी मुश्किलों को दूर करने और सरकारी फंड की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हमने 'वन डिपार्टमेंट, वन बैंक' सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।"
उन्होंने इस पहल को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन) के लिए एक नया तरीका बताया और कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार अपने फंड की बेहतर तरीके से निगरानी और प्रबंधन कर सकेगी। उन्होंने इस पहल में शामिल होने के लिए बैंकों का भी धन्यवाद किया।
इसमें शामिल आठ बैंक हैं - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक।
आठ विभागों को किन बैंकों से जोड़ा जाएगा, इसकी खास मैपिंग अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरी हो जाएगी।
शुरू में इस पहल के तहत जिन विभागों को शामिल किया गया है, वे हैं - लोक निर्माण (Public Works), जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (Public Health Engineering), बिजली और विद्युत (Power and Electricity), सामान्य प्रशासन (General Administration), शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन (Urban Development and Poverty Alleviation), ग्रामीण विकास और प्रशासन (Rural Development and Administration), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (Health and Family Welfare), और संस्थागत वित्त और राज्य लॉटरी (Institutional Finance and State Lottery)।
सामान्य प्रशासन विभाग के दायरे में सभी डिप्टी कमिश्नर भी शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान, लालदुहोमा ने मिजोरम के अपेक्षाकृत कम क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेश्यो का भी जिक्र किया, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य में 2025-26 में CD रेश्यो 55.83% दर्ज किया गया, जबकि असम में यह 73.52%, नागालैंड में 61.1% और त्रिपुरा में 61% था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लक्ष्य 2028-29 तक मिजोरम के CD रेश्यो को कम से कम 67% तक बढ़ाना है और उन्होंने बैंकों से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए राज्य में लोन देने की प्रक्रिया बढ़ाने का आग्रह किया।
अधिकारियों ने कहा कि फंड के फ्लो और मैनेजमेंट के लिए पहले से ही खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत चल रही योजनाओं को ODOB फ्रेमवर्क से बाहर रखा जा सकता है, अगर उन्हें नए सिस्टम में शामिल करना व्यावहारिक नहीं है।