कुकी-चिन शरणार्थियों को सहायता देना जारी रखेगी मिजोरम सरकार: मंत्री

आइजोल: मिजोरम के राजस्व मंत्री और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के सलाहकार लालरुआटकिमा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार मानवीय आधार पर बांग्लादेश से आए जातीय मिजो या कुकी-चिन शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसा करना जारी रखेगी. .

उन्होंने कहा कि सीएम ज़ोरमथांगा के नेतृत्व वाली एमएनएफ सरकार मिज़ोरम में शरण लेने वाले मिज़ो लोगों की दुर्दशा और सरकार को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती है और उनकी मदद करने के लिए मिज़ो आचार संहिता- तलावंगैना को बनाए रखना जारी रखेगी।

"हम अपने भाइयों और बहनों की पीड़ा को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। यदि आवश्यक हुआ तो हम मानवीय सहायता के लिए केंद्र से संपर्क करेंगे।'

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कुकी-चिन लोगों को लेकर राज्य सरकार बांग्लादेशी सरकार से भी संपर्क कर सकती है।

मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की जातीय मिज़ो शरण चाहने वालों को सहायता प्रदान करने की सीमाएँ हैं क्योंकि भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

लालरुतकीमा के अनुसार, बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) के कुल मिलाकर 388 लोग वर्तमान में बांग्लादेश की सीमा से लगे दक्षिण मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले में शरण ले रहे हैं।