मिजोरम मुख्यमंत्री ने म्यांमार और बांग्लादेश शरणार्थियों के लिए बायोमेट्रिक संग्रह को किया अस्वीकार

 आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने घोषणा की कि उनका राज्य म्यांमार और बांग्लादेश शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र नहीं करेगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र के आदेशों के बावजूद ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में मदद करने के लिए बनाया गया ऑनलाइन टूल अब शरणार्थियों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लालडुहोमा ने आश्वासन दिया कि जब तक उनके गृह देश फिर से शांतिपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक एक भी शरणार्थी को निर्वासित नहीं किया जाएगा।

फिलहाल, मिजोरम में म्यांमार के 32,000 से अधिक नागरिकों और 1,167 बांग्लादेशियों को आश्रय मिला हुआ है। एक चुनौतीपूर्ण मानवीय संकट है. फरवरी 2021 में सेना के कब्जे के बाद म्यांमार के लोगों ने शरण मांगी और बांग्लादेशी नवंबर 2022 में चटगांव पहाड़ी इलाकों में सैन्य कार्रवाई से बच गए। इसके अलावा, जातीय हिंसा से विस्थापित 9,000 से अधिक मिजोरम निवासी अपने ही राज्य में शरण मांग रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने के निर्देश के बावजूद, मिजोरम ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया. वे विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले डेटा कलेक्शन को लेकर चिंतित थे. लालडुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान ये चिंताएं दोहराईं।उन्हें डर था कि इन बायोमेट्रिक निर्देशों के कारण शरणार्थी चिंतित होंगे और निर्वासन का खतरा महसूस करेंगे।

विधायी सत्र के दौरान, लालडुहोमा ने साझा किया कि राज्य अपने संसाधनों के माध्यम से शरणार्थियों और अपने स्वयं के विस्थापित लोगों की मदद कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के योगदान को मान्यता दी, जिसमें पूर्व प्रशासन से 3 करोड़ रुपये की मौद्रिक सहायता और वर्तमान में चल रही सहायता शामिल है। संघर्षों के बावजूद मिजोरम शरणार्थियों को आश्रय और मदद देने के लिए समर्पित रहेगा।

मिजोरम के चम्फाई जिले में वर्तमान में म्यांमार शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी ओर, लॉन्ग्टलाई जिला बांग्लादेशी नागरिकों को आश्रय प्रदान करता है। राज्य की विविध आबादी म्यांमार के चिन लोगों, बांग्लादेश के बावम समूह और मणिपुर के कुकी-ज़ो समुदाय के साथ मिज़ो लोगों के जातीय संबंधों से बहुत प्रभावित है।

मिज़ोरम शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या से निपट रहा है। बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा न करने का राज्य का निर्णय जटिल स्थिति से सोच-समझकर निपटने को दर्शाता है। मिजोरम में शरणार्थी गृह मंत्री की इस गारंटी से और भी आश्वस्त हैं कि जब तक उनके देश में शांति नहीं लौट आती, तब तक उन्हें निर्वासन नहीं किया जाएगा।