Mizoram : चकमा संगठन ने बांग्लादेश सरकार से सेना की मजिस्ट्रेट शक्तियां वापस लेने का आग्रह

Aizawl  आइजोल: मिजोरम के चकमा आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े समुदाय-आधारित संगठन सेंट्रल यंग चकमा एसोसिएशन (CYCA) ने अंतरिम बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि वह सेना को दी गई मजिस्ट्रेट और पुलिसिंग शक्तियों को वापस ले, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHTs) क्षेत्र के और सैन्यीकरण को रोका जा सके।CYCA के अध्यक्ष ज्योति विकास चकमा ने कहा कि वे मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेश सरकार से आग्रह करते हैं कि वह सीएचटी में सेना के अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेट और पुलिसिंग शक्तियों को तुरंत वापस ले, ताकि स्थानीय लोगों (आदिवासी) की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और क्षेत्र के और सैन्यीकरण को रोका जा सके।उन्होंने कहा कि सीएचटी में सेना के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट और पुलिसिंग शक्तियों का विस्तार करने से स्थानीय आबादी के खिलाफ गंभीर दुरुपयोग का खतरा है, क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्र में सैन्य ज्यादतियों और स्थानीय लोगों के उत्पीड़न का परेशान करने वाला इतिहास रहा है।इन शक्तियों का इस्तेमाल स्वदेशी लोगों की आवाज़ को दबाने, उनके अधिकारों को दबाने और आगे की हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किए जाने का बहुत जोखिम है।

ज्योति विकास चकमा ने कहा कि स्वदेशी समुदायों, जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं, के खिलाफ अत्याचार ऐसे समय में हो रहे हैं जब देश में यूनुस की अंतरिम सरकार है, जिन्हें शांति और सामाजिक विकास में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।"चकमा और अन्य आदिवासियों पर सांप्रदायिक हमले बांग्लादेश द्वारा सेना को दो महीने के लिए मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ दिए जाने के कुछ दिनों बाद प्रकाश में आए हैं, जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था में सुधार करना और विध्वंसकारी कृत्यों पर अंकुश लगाना है।"आदिवासी नेता ने कहा, "ये शक्तियाँ सेना के अधिकारियों को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने की अनुमति देती हैं, जिनके पास गिरफ़्तारी करने और आत्मरक्षा में और चरम परिस्थितियों में गोली चलाने का अधिकार होता है।"

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, यह कदम सीएचटी के स्वदेशी लोगों के लिए एक दुःस्वप्न साबित हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में सैन्य ज्यादतियों, बदनामी और स्वदेशी लोगों के उत्पीड़न का इतिहास रहा है।क्षेत्र के मूल निवासी शांतिप्रिय, मेहमाननवाज़ और खुले विचारों वाले हैं और वे ऐसा कोई ख़तरा नहीं हैं जिसके लिए ऐसी कठोर कार्रवाई की ज़रूरत हो।सीवाईसीए नेता ने कहा कि सेना को यह विशेष शक्ति दिए जाने से अल्पसंख्यक मूल निवासी समुदाय सेना की बदनामी के प्रति और अधिक संवेदनशील हो गए हैं।शनिवार को हज़ारों आदिवासियों, जिनमें ज़्यादातर बौद्ध चकमा हैं, ने पड़ोसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों का विरोध करने के लिए मिज़ोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और रैलियाँ आयोजित कीं।चकमा समुदाय के नेता अमिताव चकमा ने अगरतला में कहा: "पिछले कुछ हफ़्तों में मुसलमानों और उनके गुंडों ने 79 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज़्यादातर चकमा समुदाय के थे। बांग्लादेश सरकार ने निर्दोष लोगों के खिलाफ़ हिंसा के इन कृत्यों को रोकने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।"

चकमा नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) से आग्रह किया कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के चल रहे सत्र में अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के साथ कोई बातचीत या बैठक न करें।चकमा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे ज्ञापन में पहाड़ी जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा होने तक बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने की भी मांग की।चकमा नेताओं ने अपने ज्ञापन में दावा किया कि 19 सितंबर से बांग्लादेश सेना और अवैध रूप से बसने वालों द्वारा "संगठित हमलों" में खगराचारी में कम से कम नौ निर्दोष आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए।इसके अलावा, दिघिनाला सदर में 100 से अधिक घरों और दुकानों को जला दिया गया है।बौद्ध चकमा मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के सीएचटी, म्यांमार के चिन और अराकान प्रांतों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्यों में रहते हैं।इस बीच, टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का विरोध करने के लिए 26 सितंबर को अगरतला में एक रैली आयोजित करेगी।टीएमपी की युवा शाखा ने शनिवार को एक विरोध रैली के बाद अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीएचटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की।देबबर्मा ने कहा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद उस देश के कई जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए।टीएमपी प्रमुख ने भारत सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और अत्याचारों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने का आग्रह किया।