भारत-म्यांमार सीमा सीलिंग को लेकर गृह विभाग असम राइफल्स से मुलाकात करेगा
आइजोल: मिजोरम गृह विभाग ने पहली मई से भारत-म्यांमार सीमा की प्रस्तावित सीलिंग को लेकर सोमवार को असम राइफल्स और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक बैठक बुलाई है, राज्य गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता शाम को गृह आयुक्त और सचिव एच लालेंगमाविया करेंगे और इसमें असम राइफल्स, राज्य पुलिस और सहायक खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
माना जा रहा है कि यह बैठक अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील करने के खिलाफ स्थानीय लोगों के हालिया विरोध को बढ़ावा दे रही है।
मिजोरम के छह जिले - चम्फाई, लांग्टलाई, सियाहा, सेरछिप, सैतुअल और हनाथियाल- म्यांमार के साथ 510 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं।
लोकसभा चुनाव के कारण 17 अप्रैल को भारत-म्यांमार सीमा को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया था।
मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था।
भारत के मिजोरम और म्यांमार दोनों तरफ के सीमावर्ती गांवों के निवासियों ने 19 अप्रैल को पूर्वी मिजोरम के चम्फाई जिले के ज़ोखावथर गांव में भारत-म्यांमार मैत्री द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि मतदान समाप्त होने के बाद भी सीमा कथित तौर पर बंद थी।
असम राइफल्स ने हाल ही में जारी एक बयान में कहा कि स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और ग्राम परिषद नेताओं के साथ परामर्श के बाद चिकित्सा देखभाल, आवश्यक खाद्य पदार्थों और दवाओं की आवश्यकता वाले लोगों की आवाजाही के लिए मैत्री द्वार 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खोल दिया गया था।
बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए पहली मई से सीमा को फिर से सील कर दिया जाएगा।
वरिष्ठ गृह अधिकारी ने आरोप लगाया कि 1 मई से शुरू होने वाली ज़ोखावथार में भारत-म्यांमार सीमा की प्रस्तावित सीलिंग गृह मंत्रालय (एमएचए) के किसी भी निर्देश के बिना असम राइफल्स द्वारा मनमाने ढंग से तय की गई थी और राज्य सरकार को सूचित नहीं किया गया था।
उन्होंने कहा, प्रस्तावित सीमा बंदी के बारे में जानने के तुरंत बाद, राज्य की मुख्य सचिव रेनू शर्मा ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया, जिसने पुष्टि की कि उसने भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल को 1 मई से अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील करने का निर्देश नहीं दिया था।