कांग्रेस का आरोप: मिज़ोरम सरकार पारदर्शिता और सुधार के वादों में विफल

Mizoram: मिज़ोरम में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सत्ताधारी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार पर पारदर्शी शासन, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधारों के अपने वादों को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया।

आइजोल में कांग्रेस भवन में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष लालनुन्माविया चुआंगो ने आरोप लगाया कि ZPM सरकार ने साफ़-सुथरे शासन के वादे के साथ सत्ता में आने के बावजूद पिछली मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) सरकार के कई तौर-तरीकों को जारी रखा है।

मिज़ोरम के पूर्व मुख्य सचिव चुआंगो ने कहा कि मतदाताओं ने 2023 के विधानसभा चुनावों में MNF सरकार को इसलिए नकार दिया था क्योंकि वे सार्वजनिक धन के प्रबंधन से नाखुश थे। उन्होंने कहा कि ZPM ने पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार का वादा किया था, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया।

उन्होंने कहा, "हालांकि, ZPM उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही और इसके बजाय पिछली MNF सरकार के उन तौर-तरीकों को जारी रखा जिनकी उसने पहले आलोचना की थी।"

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के तहत सीमित टेंडर (restricted tenders) का इस्तेमाल और टेंडर जारी करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पाने वालों को तय करने का चलन जारी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पसंदीदा लोगों को वर्क सुपरवाइज़र के ज़रिए विभागीय काम सौंपना आम बात हो गई है।

चुआंगो ने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने मिज़ोरम लोकायुक्त अधिनियम से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करके भ्रष्टाचार-रोधी तंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की है। उन्होंने सीमित टेंडर और बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मंज़ूरी देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में शक्तियां केंद्रित करने की भी आलोचना की।

राज्य की आर्थिक स्थिति का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मिज़ोरम अभी भी केंद्रीय फंड पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। उन्होंने बताया कि 2026-27 के लिए राज्य का बजट अनुमान 17,496.91 करोड़ रुपये है, जबकि 2016-17 में यह 8,038.39 करोड़ रुपये था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि राज्य का अपना राजस्व योगदान अपेक्षाकृत कम है।

उनके अनुसार, अनुमानित बजट का 16 प्रतिशत से भी कम हिस्सा राज्य के अपने टैक्स राजस्व और आंतरिक संसाधनों से आएगा, जबकि ज़्यादातर फंड केंद्रीय टैक्स हिस्सेदारी, अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाओं से मिलेगा।

चुआंगो ने कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल निष्पक्ष रूप से और कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, और ज़ोर देकर कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि केवल टैक्स देने वालों के पैसे के संरक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सरकारी लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचें।