CM: फर्जी पेंशन ऑर्डर 30 सितंबर तक सरेंडर करें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें
Mizoram मिजोरम: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने 15 जुलाई को कहा कि जो लोग गलत तरीके से फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वे तीन महीने के एमनेस्टी पीरियड के दौरान अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPOs) सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने उन फैमिली पेंशन बेनिफिशियरी को 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच अपनी मर्ज़ी से अपने PPOs सरेंडर करने की इजाज़त दी है, जिनके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वे पहले से मिले पैसे वापस करें।
राज्य भर में सेंसिटाइजेशन ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर प्रोग्राम शुरू करते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि इस पहल का मकसद सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल रोकना है, साथ ही यह पक्का करना है कि असली पेंशन पाने वालों को बिना किसी रुकावट के उनके फायदे मिलते रहें।
उन्होंने चेतावनी दी कि एमनेस्टी पीरियड खत्म होने के बाद, सरकार की बनाई टास्क फोर्स सभी फैमिली पेंशन बेनिफिशियरी का पूरी तरह से फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। जो लोग जाली या गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके पेंशन लेते पाए जाएंगे, उनकी पेंशन रोक दी जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रॉड क्लेम अक्सर नकली जन्म, शादी, तलाक, जीवन और इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और दूसरे नकली डॉक्यूमेंट्स के सहारे होते हैं। उन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों से ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा, और चेतावनी दी कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स जारी करने में शामिल पाए जाने वाले अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
लालदुहोमा ने पेंशन प्रोसेसिंग में देरी को भी माना, और इसका कारण पेंशन मामलों को संभालने वाले अधिकारियों की कम ट्रेनिंग को बताया। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, उन्होंने घोषणा की कि सरकार पेंशन मामलों से निपटने वाले अधिकारियों के लिए एक खास ट्रेनिंग विंग बनाएगी।
मुख्यमंत्री के सलाहकार (फाइनेंस और प्लानिंग) और MLA TBC लालवेंचुंगा ने कहा कि पेंशन पेमेंट अब मिज़ोरम के रेवेन्यू खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी योग्य लाभार्थियों की मदद करने के लिए कमिटेड है, लेकिन यह साफ किया कि फ्रॉड क्लेम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।