शिलांग : वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) ने मंगलवार को राज्य सरकार पर सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि मुआवजा देने में तेजी से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और राज्य सरकार एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।
वीपीपी ने उन रिपोर्टों पर चिंता जताई कि एनएचआईडीसीएल राज्य में सड़क परियोजनाओं को बंद कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार शिलांग पश्चिमी बाईपास के लिए भूमि मुआवजे का भुगतान पूरा करने में तत्परता से काम करने में विफल रही है।
वीपीपी मीडिया सेल के सदस्य रुसिवन शांगप्लियांग ने कहा, "यह अस्वीकार्य है कि राज्य सरकार की देरी या निष्क्रियता के कारण एनएचआईडीसीएल को सड़क परियोजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
शांगप्लियांग ने याद दिलाया कि यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि इन सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार की आदतन ढिलाई और लोगों की दुर्दशा के प्रति गैरजिम्मेदाराना रवैया देखना शर्मनाक है, जिसके कारण कई बार उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है और राज्य सरकार को निर्देश देना पड़ा है कि वह भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में एनएचआईडीसीएल की सहायता करे।"