सुप्रीम कोर्ट ने 'टू-फिंगर टेस्ट' के लिए मेघालय को फटकार लगाई

नई दिल्ली: मेघालय के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी में, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व बलात्कार पीड़िता, जो नाबालिग थी, पर "टू-फिंगर टेस्ट" करने के लिए राज्य मशीनरी को फटकार लगाई है, जबकि शीर्ष अदालत ने 2013 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

शीर्ष अदालत ने राज्य को उस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जो न तो वैज्ञानिक है और न ही कानून द्वारा अनुमति दी गई है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि प्रतिबंध के बावजूद बलात्कार के मामलों में परीक्षण का उपयोग अभी भी किया जा रहा है।

"टू-फिंगर टेस्ट" में बलात्कार पीड़िता की योनि में दो उंगलियां डालकर यह निर्धारित किया जाता है कि वह यौन रूप से सक्रिय है या नहीं। इस परीक्षण की महिलाओं की निजता और गरिमा का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की गई है और इसे वैज्ञानिक रूप से निराधार माना गया है। परीक्षण मानता है कि हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति एक महिला की यौन गतिविधि को इंगित करती है, यह धारणा चिकित्सा विज्ञान द्वारा व्यापक रूप से बदनाम है।

शीर्ष अदालत ने शुरू में 2013 में "टू-फिंगर टेस्ट" पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसे एक महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन और मानसिक और शारीरिक यातना का एक रूप माना था। प्रतिबंध के बावजूद, राज्यों ने यह प्रथा जारी रखी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को 2014 में दिशानिर्देश जारी कर परीक्षण को अवैध घोषित करना पड़ा।

2022 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने ऐसे परीक्षणों की निंदा की और इस पर प्रतिबंध की बात दोहराई और कहा कि इसकी हमेशा आलोचना होती रही है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि हाइमन की उपस्थिति कौमार्य का संकेतक नहीं है और ऐसे परीक्षण पूरी तरह से अनुचित हैं।

7 मई को, न्यायमूर्ति रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल आरोपी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके दौरान उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के तहत आरोपों में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। अदालत ने बलात्कार पीड़ितों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी है, जो उनकी सहमति से आयोजित की जानी चाहिए।