मेघालय को 688 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान
मेघालय को चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान के रूप में करीब 700 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मेघालय को चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान के रूप में करीब 700 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान राज्य के लिए कुल 688.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें नवंबर माह की आठवीं किश्त के रूप में राज्य को जारी 86.08 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है.
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पीडीआरडी अनुदान की 8वीं मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।
पीडीआरडी अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है।
2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए यह अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता इस अवधि के दौरान निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी।