शिलांग : मेघालय के लिए बारिश भले ही उम्मीद की किरण बनकर आई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से राज्य के लिए बिजली की निराशा से मुक्त दिनों का अग्रदूत नहीं है.
राज्य लोड-शेडिंग के बोझ तले दबता जा रहा है, और इस तरह यह अपनी बिजली की मांगों को पूरा करने के लिए और अधिक परियोजनाओं की मांग कर रहा है।
हालाँकि कई जलविद्युत परियोजनाओं की योजना वर्षों पहले बनाई गई थी, लेकिन उनमें से कुछ ही अब तक लागू की जा सकी हैं।
पिछले 10-15 वर्षों में, केवल तीन बिजली परियोजनाएं - मिंटडू लेश्का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट (एमएलएचईपी), न्यू उमट्रू और सबसे हालिया गनोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट - को चालू किया गया था। बहरहाल, ये परियोजनाएं अब तक बिजली संकट को हल करने में असमर्थ रही हैं। कई जल विद्युत परियोजनाओं पर विचार किया गया और कई के संबंध में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी परियोजना कई कारणों से आज तक नहीं हो पाई है।
परियोजनाओं के निर्माण में देरी के बारे में पूछे जाने पर, बिजली मंत्री एटी मंडल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, साथ ही यह भी बताया कि पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में लंबा समय लगता है।
इसके अलावा, कई भूवैज्ञानिक आश्चर्य भी सामने आते हैं जो परियोजना में देरी करते हैं, उन्होंने कहा।
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि परमाणु खनिज विभाग (एएमडी) ने किन्शी परियोजना पर आपत्ति जताई क्योंकि कुछ खदानें उस स्थान पर मौजूद थीं और फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता थी।
सरकार ने अब तक थर्मल, विंड, सोलर एनर्जी पर आधारित कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। अधिकांश परियोजनाएं हाइड्रो रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हैं।
हालांकि, मंत्री ने कहा कि सरकार विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी ढलान में पवन ऊर्जा के विकास के लिए काफी उत्सुक है क्योंकि उसका मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा मेघालय को पवन ऊर्जा पैदा करने में मदद कर सकती है।