शिलांग: मेघालय कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एमसीटीए) ने राज्य सरकार पर घाटे वाले अनुदान प्राप्त कॉलेज शिक्षकों को विशेषाधिकार प्राप्त और एसएसए और संविदा शिक्षकों को वंचित के रूप में चित्रित करके शिक्षण समुदाय के भीतर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है।
एमसीटीए अध्यक्ष डॉ. शिव के प्रधान ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए दोनों समूहों के बीच वेतन असमानताओं का उपयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के हालिया दावे पर सवाल उठाते हुए कि कुछ घाटे वाले कॉलेज के शिक्षक प्रति माह 4.5 लाख रुपये तक कमाते हैं, प्रधान ने इस आंकड़े को बढ़ा हुआ और मौजूदा वेतन संरचना के साथ असंगत बताया।
उन्होंने कहा कि मेघालय में कोई प्रोफेसर ग्रेड नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षण पदानुक्रम में सर्वोच्च पद है। लगभग 34 वर्षों की सेवा के साथ एक एसोसिएट प्रोफेसर अधिकतम 2,17,100 रुपये का मूल वेतन प्राप्त कर सकता है, जो कि वर्तमान 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के साथ, लगभग 3.32 लाख रुपये प्रति माह है। उन्होंने कहा कि डीए पिछले साल जुलाई से अपरिवर्तित बना हुआ है।
प्रधान ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि उन्हें 4,50,000 रुपये का यह आंकड़ा कहां से मिला,'' उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का आंकड़ा सही है, तो वह हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपये और पाने के हकदार होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एसएसए और संविदा शिक्षकों के कम पारिश्रमिक को नजरअंदाज करते हुए घाटे वाले अनुदान प्राप्त शिक्षकों के वेतन को उजागर करके शिक्षकों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जो प्रति माह लगभग 10,000 रुपये से 15,000 रुपये कमाते हैं।
घाटे वाले कॉलेज शिक्षकों की वेतन संरचना का बचाव करते हुए, प्रधान ने कहा कि उनका वेतन उनकी योग्यता, अनुभव और सातवें यूजीसी वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, आठवें आयोग के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्थापित ढांचे के तहत वेतन पाने वाले शिक्षकों को सिस्टम द्वारा पैदा की गई असमानताओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
प्रधान ने सरकार की वेतन वृद्धि की पर्याप्तता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि 15,000 रुपये के मौजूदा वेतन पर 5,000 रुपये अतिरिक्त देने से समस्या का समाधान नहीं हुआ।
सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन की तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि सचिवालय में एक ग्रेड IV माली मैट्रिक योग्यता के बिना भी 25 साल की सेवा के बाद लगभग 60,000 रुपये कमा सकता है, जबकि समान अनुभव वाले एक योग्य एसएसए शिक्षक को काफी कम वेतन मिल सकता है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि घाटे वाले शिक्षकों को अधिक वेतन पाने के रूप में चित्रित करने के बजाय, उनकी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एसएसए शिक्षकों के वेतन को कम से कम घाटे वाले स्कूल शिक्षकों के बराबर लाया जाए।
प्रधान ने दोहराया कि सरकार को विभाजनकारी "अमीर शिक्षक और गरीब शिक्षक" की कहानी को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा क्षेत्र में वेतन असमानताओं को संबोधित करना चाहिए।