मेघालय: वैश्विक यात्रा मानचित्र पर अपनी जगह बनाते हुए, मेघालय को बीबीसी ने 2027 में घूमने लायक 20 जगहों में शामिल किया है। राज्य अब एक ऐसे पर्यटन मॉडल को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पर्यटकों की संख्या के बजाय स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखा गया है।
पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर पर्यटकों की पहुंच को सीमित करने से लेकर, जंगलों की सुरक्षा के लिए गांवों को भुगतान करने तक, मेघालय पर्यटन के विकास को संरक्षण और स्थानीय आजीविका से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। 19 नवंबर को शिलांग में शुरू हुए 'ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026' में इन्हीं पहलों पर
चर्चा
की गई।
मुख्य सचिव शकील पी. अहमद ने 'द ग्रोव, वार्ड्स लेक' में इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मेघालय पर्यटन विभाग की साझेदारी में 'आउटलुक ट्रैवलर' और 'आउटलुक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों से 50 से अधिक वक्ता और 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं।
सभा को संबोधित करते हुए, पर्यटन विभाग के आयुक्त और सचिव विजय कुमार डी. ने कहा कि मेघालय की पारंपरिक सामुदायिक संस्थाएं और संरक्षण की प्रथाएं इसे एक ऐसा पर्यटन मॉडल विकसित करने में मदद करती हैं, जो टिकाऊपन (सस्टेनेबिलिटी) पर आधारित है।
उन्होंने कहा, "अगर भारत में कोई ऐसी जगह है जिसे 'ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट' की मेजबानी करनी चाहिए, तो वह मेघालय ही है।" उन्होंने आगे कहा कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत इसके समुदाय हैं।
उन्होंने खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं, छठी अनुसूची के तहत भूमि संरक्षण के प्रावधानों और लगभग 7,000 गांवों में मौजूद पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जो इन मौजूदा ढांचों को और मजबूत करेंगी।
इसका एक प्रमुख उदाहरण मेघालय के 'लिविंग रूट ब्रिज' (जीवित जड़ों से बने पुल) हैं, जिन्हें 2027 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए भारत की ओर से नामांकित किया गया है। आठ वर्षों में तैयार किए गए इस नामांकन प्रस्ताव को 62 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
राज्य की पर्यटन पहचान में इन पुलों के महत्व को रेखांकित करते हुए विजय कुमार ने कहा, "जब आप भारत आएं, तो आपको ताजमहल देखना चाहिए; और जब आप मेघालय आएं, तो आपको 'लिविंग रूट ब्रिज' जरूर देखना चाहिए।" राज्य यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रहा है कि पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं का सीधा लाभ स्थानीय समुदायों को मिले। विजय कुमार ने सोहरा के पास मावराह में 'कम्युनिटी-पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (सामुदायिक-सार्वजनिक-निजी भागीदारी) पहल का उदाहरण दिया, जहाँ एक झील और कॉटेज ने लगभग 20 से 25 स्थानीय निवासियों के लिए रोज़गार पैदा किया है।
एक और पहल 'पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज' (पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान) कार्यक्रम है, जिसके दायरे में लगभग 60,000 हेक्टेयर जंगल आते हैं। इस योजना के तहत, समुदायों को प्रति हेक्टेयर औसतन 15,000 रुपये सालाना मिलते हैं, और यह राशि 20,000 रुपये तक भी पहुँच सकती है। सरकार इस कार्यक्रम को कार्बन बाज़ारों से जोड़ने के मौकों पर भी विचार कर रही है।
पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना भी राज्य की रणनीति का एक हिस्सा है। रंगथिलियांग में, समुदाय ने अपने 'लिविंग रूट ब्रिज' (जीवित जड़ों से बने पुल) पर आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी है। वहीं, मावमलुह गुफा में भी पर्यटकों की संख्या सीमित रखी गई है और यहाँ प्रति व्यक्ति लगभग 3,000 रुपये का शुल्क लिया जाता है।
राज्य की पर्यटन रणनीति में सांस्कृतिक पहल भी शामिल हैं। 'मेघालय ग्रासरूट्स म्यूज़िक प्रोग्राम' स्थानीय संगीतकारों को प्रदर्शन के बदले भुगतान का अवसर देता है, जबकि 'शिलांग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल' एक बड़े संगीत कार्यक्रम (कॉन्सर्ट) के रूप में विकसित हो गया है। यह महोत्सव अभी अपने छठे संस्करण में है।
हालाँकि, मुख्य सचिव शकील पी. अहमद ने चेतावनी दी कि पर्यटन का विकास उन जगहों और समुदायों की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो इसे बनाए रखते हैं।
उन्होंने कहा, "सस्टेनेबल टूरिज़्म (सतत पर्यटन) हमारा लक्ष्य है। ज़िम्मेदार पर्यटन वह तरीका है, यानी वे खास फैसले जो हम सभी इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लेते हैं।"
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पर्यटन से स्थानीय निवासियों का जीवन बेहतर होना चाहिए, उन्होंने कहा कि कोई भी पर्यटन स्थल सबसे पहले वहाँ रहने वाले लोगों का होता है। इसलिए, वहाँ की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का जीवन "बेहतर बने, न कि सिर्फ वहाँ भीड़-भाड़ बढ़े।"
मेघालय में समुदाय द्वारा संरक्षित 79 मछली अभयारण्यों का ज़िक्र करते हुए, अहमद ने पर्यटकों से स्थानीय संरक्षण प्रयासों का सम्मान करने की अपील की। ​​उन्होंने मावलिननॉन्ग में कचरा फैलाने और मावमलुह गुफा के अंदर प्लास्टिक कचरा मिलने पर भी चिंता जताई।
उन्होंने कहा, "यह सही नहीं है कि आप जगह को गंदा करें और स्थानीय समुदाय आपके लिए उसे साफ करे। आपको खुद स्वच्छता की भावना को अपनाना चाहिए।" यह शिखर सम्मेलन 20 नवंबर को भी जारी रहेगा, जिसमें कार्यशालाएं, फिल्मों की स्क्रीनिंग और अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। आगंतुकों के लिए 35 से अधिक स्टॉलों वाला एक बाजार भी लगाया गया है।
'इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026 – मेघालय चैप्टर' का यह चौथा संस्करण है। समापन के दिन मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
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