पर्यावरण मुआवजा वसूलने के लिए पैनल गठित
सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में, री-भोई जिले में अवैध स्टोन क्रशर और पत्थर खदान इकाइयों से 139.39 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की शीघ्र वसूली के लिए तौर-तरीके तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में, री-भोई जिले में अवैध स्टोन क्रशर और पत्थर खदान इकाइयों से 139.39 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की शीघ्र वसूली के लिए तौर-तरीके तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।