मेघालय का लगभग 70% खर्च केंद्र द्वारा किया जाता है वहन
आर्थिक रूप से अभावग्रस्त मेघालय अपने अस्तित्व के 52 वर्षों के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए केंद्र सरकार के अनुदान और सहायता पर निर्भर है।
शिलांग : आर्थिक रूप से अभावग्रस्त मेघालय अपने अस्तित्व के 52 वर्षों के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए केंद्र सरकार के अनुदान और सहायता पर निर्भर है।
27,072 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों में से, लगभग 9,356 करोड़ रुपये (34.6 प्रतिशत) केंद्रीय करों के हिस्से से आए, जबकि 2,862 करोड़ रुपये (10.6 प्रतिशत) केंद्र से अनुदान के रूप में आए।
केंद्रीय योजनाओं के रूप में राज्य को 6,509 करोड़ रुपये (24 प्रतिशत) की राशि मिली.
राज्य का करीब 70 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करती है.
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र पर मेघालय की अत्यधिक निर्भरता पर एक सवाल पर प्रतिक्रिया करते हुए, मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि एक रूपरेखा है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष कर एकत्र किए जाते हैं और वित्त आयोग द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले के आधार पर साझा किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र से सहायता की जरूरत पर बहस बार-बार उठती रही है लेकिन राज्य सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग का राजस्व 170-180 करोड़ रुपये था और अब वास्तविक रूप से यह 2023-24 में 500 करोड़ रुपये हो गया है।
इसी तरह जीएसटी और वैट कलेक्शन में भी तीन गुना उछाल आया है। उन्होंने कहा, "जब तक यह व्यवस्था मौजूद रहेगी तब तक हम इन करों को जारी रखेंगे।"