SHILLONG शिलांग: 13 जनवरी को मेघालय के पहले राज्य विश्वविद्यालय के आगामी अभिषेक ने खासी और जैंतिया हिल्स में व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद। बड़ी प्रार्थना सभा को मेघालय की “ईसाई राज्य” के रूप में पहचान से जोड़ने वाली उनकी टिप्पणी ने राज्य की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं।
कई लोगों का मानना है कि यह बयान राज्य के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करता है, जैसा कि भारतीय संविधान में निर्धारित है, और कई समुदायों को अलग-थलग करने का जोखिम है। लेखकों, नेताओं और विभिन्न संगठनों ने कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है जो शासन की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखते हैं। राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को किसी विशिष्ट धर्म से जोड़ना कई लोगों द्वारा विभाजनकारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा माना जाता है। यह ऐसे समय में हुआ है जब राज्य की शिक्षा प्रणाली, जो पहले से ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
मेघालय की शिक्षा प्रणाली वर्षों से उपेक्षा का सामना कर रही है, जिसमें कम वित्तपोषित स्कूल, जीर्ण-शीर्ण बुनियादी ढाँचा और शिक्षकों के कम वेतन जैसी पुरानी समस्याएँ हैं। शिक्षकों द्वारा वेतन न मिलने पर विरोध प्रदर्शन और छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की चिंताजनक दर एक ऐसी व्यवस्था के संकेत हैं, जिसकी लंबे समय से अनदेखी की गई है। फिर भी, इन बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, सरकार धार्मिक प्रतीकवाद पर ध्यान केंद्रित करती दिखती है, जिसे कई लोग प्रतिगामी और गैर-जिम्मेदाराना कदम मानते हैं। शिक्षा, जिसे राज्य के भविष्य का आधार होना चाहिए, खस्ताहाल स्थिति में है। सरकार की प्राथमिकताओं और लोगों की तत्काल जरूरतों के बीच का अंतर कई लोगों को निराश कर रहा है।
शिक्षा मंत्री का बयान न केवल धर्मनिरपेक्षता की समझ की कमी को दर्शाता है, बल्कि समावेशी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाता है। धर्मनिरपेक्षता भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के मामलों में किसी भी धर्म को तरजीह न दी जाए। मंत्री की टिप्पणी या तो इस आवश्यक सिद्धांत को नजरअंदाज करती है या इससे भी बदतर, जानबूझकर इसकी अवहेलना करती है। अगर मेघालय को वास्तव में ईसाई राज्य घोषित किया जा रहा है, जैसा कि मंत्री ने सुझाव दिया है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा।
सीनरायज के नेताओं, सम्मानित व्यक्तियों और यहां तक कि ईसाई पादरियों के सदस्यों ने भी समावेशिता और आपसी सम्मान का आह्वान करते हुए वैध चिंताएं जताई हैं। फिर भी, सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता इन महत्वपूर्ण आवाज़ों के प्रति उदासीनता की तस्वीर पेश करती है।
यदि प्रथम राज्य विश्वविद्यालय का अभिषेक योजना के अनुसार होता है, तो यह राज्य के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं को संबोधित करने में सरकार की विफलता की दर्दनाक याद दिलाएगा। नेताओं के लिए यह समय है कि वे लोगों की बात सुनें और नुकसान अपरिवर्तनीय होने से पहले आवश्यक बदलाव करें।