Meghalaya मेघालय : आदिवासी बहुल मेघालय आगामी जिला परिषद चुनावों की तैयारी कर रहा है, वहीं अनुच्छेद 371, जो भारत के संविधान का एक प्रावधान है, जो कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरा है, जिसमें चुनाव लड़ने वाले दल अभियान के दौरान इस मामले पर अपने-अपने राजनीतिक रुख को सार्वजनिक कर रहे हैं। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और जैंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव 21 फरवरी को होने हैं। तीस सीटों वाले सदन में, प्रत्येक परिषद में 29 एमडीसी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक एमडीसी सीट नामांकन के लिए निर्धारित है। खासी हिल स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) और जैंतिया हिल स्वायत्त जिला परिषद (जेएचएडीसी) के चुनाव लड़ रही वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) मेघालय में अनुच्छेद 371 को लागू करने की वकालत कर रही है। वीपीपी सुप्रीमो अर्देंट बसैवमोइत ने कहा, "हम समझते हैं कि भारत के संविधान की छठी अनुसूची जिला परिषद को भूमि आवंटन, सामाजिक रीति-रिवाज, वन आदि पर कानून बनाने का अधिकार देती है, लेकिन जब मेघालय ने अपना राज्य का दर्जा प्राप्त किया, तो उन्होंने छठी अनुसूची में पैरा 12 (ए) भी जोड़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मेघालय में दो शक्तियां मौजूद न हों।" "भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला परिषद द्वारा पारित कानून विधान सभा द्वारा पारित कानूनों का स्थान नहीं ले सकते, इसी तरह राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून संघ सरकार के कानूनों का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए, केंद्र हमारी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, हमारे प्रथागत कानूनों के अनुसार नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संबंध में कोई भी केंद्रीय कानून नहीं लगा सकता है, अगर हमारे पास अनुच्छेद 371 ए और 371 जी है, जो क्रमशः नागालैंड और मिजोरम के संबंध में संविधान में विशेष प्रावधान है," बसैवमोइत ने समझाया। बसैयावमोइत द्वारा 2021 में ही स्थापित वीपीपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 17 विधानसभा सीटों में से चार पर जीत हासिल की थी और पिछले साल शिलांग संसदीय सीट भी जीती थी।
हालांकि, सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) और विपक्षी कांग्रेस ने तर्क दिया कि मेघालय जैसे राज्यों में जहां छठी अनुसूची लागू है, वहां अनुच्छेद 371 आवश्यक नहीं है।
मेघालय के पर्यटन मंत्री और यूडीपी नेता पॉल लिंगदोह ने कहा, "छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 एक ही व्यवस्था में सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। मिजोरम में अनुच्छेद 371 पूरे राज्य पर लागू होता है, सिवाय तीन एडीसी के, जिन्हें मिजोरम के भीतर गैर-मिजो आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह स्थिति दर्शाती है कि दोनों एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। अनुच्छेद 371 मेघालय के साथ असंगत है।" मेघालय विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विपक्ष के मुख्य सचेतक रोनी वी. लिंगदोह ने कहा कि छठी अनुसूची के तहत जिला परिषदें संविधान के तहत विशेष प्रावधानों के साथ स्वदेशी लोगों को सशक्त बनाती हैं। लिंगदोह, जो केएचएडीसी के सदस्य भी हैं, ने कहा, "यदि अनुच्छेद 371 छठी अनुसूची से अधिक शक्तिशाली है, तो लद्दाख अपने क्षेत्र में छठी अनुसूची लागू करने की मांग क्यों करेगा।" नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार की सहयोगी भाजपा ने कहा कि संविधान की छठी अनुसूची को मेघालय में अनुच्छेद 371 द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। भाजपा प्रवक्ता मारियाहोम खारक्रांग ने कहा, "छठी अनुसूची जिला परिषदों को नियम बनाने और संस्कृति और स्वदेशी लोगों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देती है, जबकि अनुच्छेद 371 (ए) में कहा गया है कि उस राज्य में केंद्र सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा।" मेघालय का गठन 2 अप्रैल, 1970 को एक स्वायत्त राज्य के रूप में हुआ था और असम से अलग होकर 21 जनवरी, 1972 को एक पूर्ण राज्य बना। यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। संविधान की छठी अनुसूची के तहत मेघालय में तीन जिला परिषदें हैं - खासी, जैंतिया और गारो हिल्स।