NEW DELHI नई दिल्ली: हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2024 रिपोर्ट में मेघालय को ‘फास्ट मूवर’ के रूप में मान्यता दी गई है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ शामिल हो गया है।3 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अनावरण की गई रिपोर्ट, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का मूल्यांकन करती है।LEADS 2024 रिपोर्ट में असम और अरुणाचल प्रदेश को ‘अचीवर्स’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो NER के भीतर बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि मणिपुर को ‘एस्पिरर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।यह मूल्यांकन चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ऑपरेटिंग और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और हाल ही में शुरू की गई सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। रिपोर्ट में राज्य-विशिष्ट पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के लिए रोडमैप पेश किया गया है।
मेघालय के लिए, ‘फास्ट मूवर’ का दर्जा लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क विकसित करने में इसकी प्रगति को दर्शाता है। हालांकि, कठिन भूभाग, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और विनियामक बाधाएं जैसी चुनौतियां राज्य में व्यापार और वाणिज्य में बाधा डालती रहती हैं।रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए बेहतर सड़क संपर्क और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन में सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स की शुरूआत मेघालय के लिए ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रथाओं को अपनाने का अवसर प्रस्तुत करती है, जिससे इको-टूरिज्म के लिए इसकी प्रतिष्ठा का लाभ उठाया जा सके।
खनन, पर्यटन और कृषि पर निर्भर राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ, राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों के साथ मेघालय के एकीकरण के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स आवश्यक है। शिलांग-डॉकी सड़क पहल और रेल संपर्क की योजनाओं जैसी प्रमुख परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।LEADS 2024 रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, एडवांसमेंट और परफॉरमेंस शील्ड (LEAPS) सम्मान समारोह में प्रस्तुत की गई, जहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक्स विकास में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करती है।