शिलांग SHILLONG : प्रस्तावित छठी अनुसूची संशोधन विधेयक का अध्ययन करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति की पहली बैठक अगले सप्ताह होने की संभावना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में दिल्ली में उनसे मिलने वाले पूर्वोत्तर के दस स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधिमंडल को यह जानकारी दी।
केएचएडीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य पिनियाद सिंग सिएम ने कहा, "हमने समिति की पहली बैठक शिलांग में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।"उनके अनुसार, राय ने यह भी पुष्टि की कि केंद्र को दस एडीसी से सुझाव और विचार प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा, "केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति अलग-अलग एडीसी के प्रस्तावों पर अलग-अलग विचार करेगी।" इससे पहले, सीईएम ने खुलासा किया था कि केंद्र नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 को पेश कर सकता है।
उन्होंने कहा कि समिति विधेयक में आ रही रुकावटों को दूर करने का प्रयास करेगी, जिसका उद्देश्य छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना है।