शिलांग SHILLONG : जनगणना में केंद्र की ओर से की गई देरी के कारण मेघालय में नए राशन कार्ड के लिए 75,000 से ज़्यादा आवेदन लंबित हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कॉमिंगोन यम्बोन ने बुधवार को कहा कि इस देरी के कारण राज्य सरकार इन आवेदनों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
उन्होंने कहा, "हम राज्य भर में 75,000 से ज़्यादा आवेदकों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब केंद्र जनगणना पूरी कर ले, जिसमें कोविड महामारी के कारण 2020 में देरी हुई थी।" उन्होंने कहा, "मैं केंद्र के साथ लगातार संपर्क में हूं। उम्मीद है कि संसद के बजट सत्र के बाद जनगणना का काम फिर से शुरू हो जाएगा।"
2023 में, विभाग ने 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के बारे में जनता को जागरूक करने और सतत विकास लक्ष्य 2 - शून्य भूख को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए 'खाद्य सुरक्षा' अभियान शुरू किया।
यह अभियान विभिन्न नागरिक सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें राशन कार्ड आवेदन, उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया और ePoS लेनदेन की जानकारी पर मार्गदर्शन शामिल है। जन सहभागिता को अधिकतम करने के लिए, यह आउटडोर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ स्किट और रोड शो के माध्यम से जन सहभागिता को शामिल करते हुए विविध संचार रणनीति का उपयोग करता है।