मेघालय उच्च न्यायालय ने वेंडिंग जोन पर आपत्तियों पर याचिकाकर्ता को अंतिम समय सीमा दी

शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता फिलिप ख्रोबोक शती को गृह (पुलिस) विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत वेंडिंग जोन पर रिपोर्ट के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने का एक आखिरी मौका दिया है।

कई स्थगनों के बावजूद, शाति ने अभी तक राज्य द्वारा प्रस्तुत आठ रिपोर्टों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। अदालत ने अपने डॉकेट आदेशों में चल रही इस देरी को नोट किया।

6 मार्च, 2024 की एक रिपोर्ट में वेंडिंग जोन स्थापित करने के लिए आवश्यक कदमों का विवरण दिया गया, जिसमें विक्रेता सर्वेक्षण करना, दावों और आपत्तियों को प्रकाशित करना, सूची को अंतिम रूप देना, स्ट्रीट वेंडिंग योजना को अधिसूचित करना और विक्रेताओं को चरणों में स्थानांतरित करना शामिल है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के खान ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों की कमी के कारण विक्रेताओं की पहचान करने और मुद्दे को संबोधित करने के राज्य के प्रयास रुके हुए हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि 29 मई, 2024 तक याचिकाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो वह राज्य के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ेगी। अदालत ने जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की रुचि की कमी की आलोचना की और कहा कि वह आगे विलंब की अनुमति नहीं देगी।

उम्मीद है कि राज्य सरकार अगली सुनवाई की तारीख पर वेंडिंग जोन योजना के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी।