Shillong शिलांग: मेघालय के शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सभी शैक्षणिक संस्थानों, खासकर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को अपने मौजूदा शुल्क ढांचे की समीक्षा करने और उसे उचित ठहराने के निर्देश जारी करेगी। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने शिक्षा तक पहुँच में अधिक जवाबदेही और समावेशिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम सभी शैक्षणिक संस्थानों, खासकर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को पत्र लिखकर उच्च शुल्क वसूले जाने के लिए स्पष्टीकरण और औचित्य की माँग करेंगे। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों की एक सामाजिक जिम्मेदारी है
और हम इस संबंध में नोटिस जारी करेंगे।" उन्होंने मेघालय भर के शैक्षणिक संस्थानों से छात्र-हितैषी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, जिसमें आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संगमा ने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों के कई प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो अपनी क्षमता के बावजूद वित्तीय बाधाओं के कारण प्रमुख संस्थानों में प्रवेश पाने में असमर्थ हैं। मैं सभी संस्थानों, खासकर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों से इन छात्रों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाने की अपील करता हूँ।" शिक्षा के मानकों को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से उठाए गए कदम के तहत शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मेघालय जल्द ही उच्च शिक्षा में प्रयुक्त NAAC मॉडल से प्रेरित होकर स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन एवं आश्वासन रूपरेखा (SQAAF) को लागू करेगा।