मेघालय: सरकार हरिजन पंचायत समिति के साथ पुनर्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगी

शिलांग: मेघालय सरकार ने घोषणा की है कि वह हरिजन पंचायत कमेटी (एचपीसी) को थेम एव मावलोंग में हरिजन कॉलोनी से 342 परिवारों को शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड (एसएमबी) की मौजूदा भूमि पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आमंत्रित करेगी।

द मेघालयन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय एचपीसी द्वारा सरकार के ब्लूप्रिंट को "अपूर्ण, अनुपयुक्त, बिना तैयारी, अनुचित और अलोकतांत्रिक" बताते हुए जवाब प्रस्तुत करने के बाद लिया गया था।

शहरी मामलों के प्रभारी उपमुख्यमंत्री, स्नियाभलंग धर ने प्रेस को सूचित किया है कि सरकार अगले सप्ताह एचपीसी के साथ बैठक करेगी।

धर ने यह भी कहा कि एचपीसी के साथ बातचीत अभी भी जारी है और सरकार उनकी मांगों की जांच कर रही है कि क्या वे संभव हैं।

एचपीसी ने दोहराया है कि उनकी मूल मांगें अभी भी कायम हैं, और वे राजनीतिक दबाव में नहीं झुकेंगे।

राज्य सरकार ने पिछले साल एचपीसी को एक खाका पेश किया था जिसमें 342 परिवारों के पुनर्वास के लिए एसएमबी के मौजूदा आधिकारिक क्वार्टरों में बहुमंजिला फ्लैट बनाने के अपने फैसले का संकेत दिया था।

हालांकि, एचपीसी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और सुझाव दिया था कि यूरोपीय वार्ड के भीतर 342 परिवारों में से प्रत्येक को 200 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उनके घरों के निर्माण की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।