Meghalaya मेघालय: सरकार वेतन वृद्धि के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे समग्र शिक्षा (एसएसए) गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी, यह जानकारी युक्तिकरण समिति की दूसरी बैठक के दौरान दी गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिलों और ब्लॉक स्तर पर सभी एसएसए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और युक्तिकरण के of rationalization प्रस्ताव की जांच करने के लिए गठित समिति ने बताया कि राज्य सरकार लिखित में आश्वासन देगी। ऑल मेघालय एसएसए नॉन-टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन (एएमएसएसएएनटीएसए) के अध्यक्ष जेनिफर जे सिनरेम ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि बैठक सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ समाप्त हुई। सिनरेम ने बताया कि युक्तिकरण समिति ने उनकी 70 प्रतिशत मांगों को स्वीकार कर लिया है, साथ ही उम्मीद है कि सरकार शेष 30 प्रतिशत मांगों पर भी ध्यान देगी।
उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त को एक और बैठक संभावित है।
शिक्षा आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता वाली 20 सदस्यीय युक्तिकरण rationalization समिति की पहली बैठक 2 अगस्त को हुई थी, जिसमें संदर्भ की शर्तों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी और पांच सूत्री सिफारिशें की गई थीं। समिति ने मुद्दों की जटिलता को देखते हुए भागों/चरणों में सिफारिशें प्रस्तुत करने, अधिकारी द्वारा दी गई सेवा के वर्षों पर विचार करने और 5 प्रतिशत (आधार वेतन + वेतन वृद्धि) की वार्षिक वेतन वृद्धि की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया।