शिलांग SHILLONG : मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा Chief Minister Conrad K Sangma ने खासी छात्र संघ के नेताओं को शुक्रवार को दोपहर में अपने कक्ष में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। केएसयू के महासचिव डोनाल्ड वी थाबा ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त आरएम कुर्बा से बैठक के लिए पत्र मिला है। मुख्यमंत्री का निमंत्रण खासी हिल्स में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने की केएसयू की धमकी के बाद आया है।
राज्य में इनर लाइन परमिट या आईएलपी और मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम (एमआरएसएसए) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सरकार की "विफलता" के कारण संघ के सदस्य मजदूरों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री स्नियाभलंग धर ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगने वाले दबाव समूह के बारे में बताया गया था।
“हम दबाव समूहों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि सीएम और इन समूहों के नेताओं के बीच बैठक से मौजूदा गतिरोध खत्म हो जाएगा।''
यह कहते हुए कि श्रम विभाग द्वारा खामियाँ हो सकती हैं, धर ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सड़क पर नहीं किया जा सकता है और समाधान खोजने की दिशा में मेज पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।
बुधवार को, केएसयू के अध्यक्ष लेम्बोकस्टारवेल मारनगर ने दावा किया कि वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहने के बाद 2,500 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस धकेल दिया गया। छात्र संगठन पिछले 12 दिनों से खासी-जयंतिया क्षेत्र में विभिन्न निर्माण स्थलों पर मजदूरों के कागजात की जांच कर रहे हैं।
संगमा ने हाल ही में कहा था कि मेघालय में वर्क परमिट जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत श्रमिकों की सुरक्षा और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए श्रम विभाग द्वारा उनका पंजीकरण किया जाता है।
यह कहते हुए कि किसी को भी मजदूरों के दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा कि समूहों और व्यक्तियों द्वारा जांच करना कानून के अनुरूप नहीं है।
हालाँकि, केएसयू KSU ने "झूठा दावा" करने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की कि मेघालय में कोई वर्क परमिट प्रणाली नहीं है। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
संघ ने मुख्यमंत्री को अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (विनियमन और रोजगार और सेवा की स्थिति) अधिनियम, 1979 (वर्क परमिट) के बारे में भी याद दिलाया था, जिसे 2011 में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मेघालय में लागू किया गया था।
“यह मुख्यमंत्री के लिए एक संदेश है: बहुत हो गया। हमने देखा है कि आप बाहर के लोगों को बचाने और मूल लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संघ हमेशा आपके रास्ते में खड़ा रहेगा, और चाहे कुछ भी हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ”केएसयू ने जोर देकर कहा था।