Meghalaya : सीईएम ने शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निधि सहायता में बदलाव की घोषणा की
शिलांग SHILLONG : केएचएडीसी KHADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) पिनियाद सिंग सिम ने बुधवार को घोषणा की कि कुछ शहरी निर्वाचन क्षेत्र, जिन्हें पहले 15वें वित्त आयोग के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के तहत योजनाएं नहीं मिलती थीं, अब शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि शहरी निर्वाचन क्षेत्रों को विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिले।
परिषद के ग्रीष्मकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान लाबन-मावप्रेम विधायक मिशेल वानखरMichelle Wankhar द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सिम ने इस बात पर जोर दिया कि केएचएडीसी शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में मानते हुए यूएलबी के माध्यम से स्वीकृत निधियों को लागू करने की वकालत करेगा।
मावखर-पायंथोरुमखरा, लैतुमखरा-मलकी और जियाव जैसे निर्वाचन क्षेत्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय से निधि प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। मुख्य मुद्दा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल है, जो केवल ग्राम पंचायतों या सामुदायिक और ग्रामीण विकास खंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से ही प्रस्ताव स्वीकार करता है, जिससे शहरी निर्वाचन क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होते।